कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या बहुचर्चित हद्दवाढीच्या प्रक्रियेस अखेर तत्त्वतः मंजुरी मिळाली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामुळे शहराच्या विस्ताराच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.
प्रस्तावित गावांची यादी स्पष्ट
या निर्णयाअंतर्गत उचगाव, सरनोबतवाडी, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबा यांसह बालिंगा, पाडळी आणि उजळाईवाडी या गावांचे वाढीव गावठाण क्षेत्र महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
प्रक्रियेची ठोस वेळमर्यादा मात्र अद्याप नाही
हद्दवाढीचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात ही संपूर्ण प्रक्रिया किती कालावधीत पूर्ण होईल, यावर कोणतीही ठोस वेळमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर अद्याप अनिश्चिततेचे वातावरण कायम आहे.
बैठकीत कोण उपस्थित, कोण गैरहजर – या महत्त्वाच्या बैठकीस पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार धैर्यशील माने, माजी खासदार संजय मंडलिक, सत्यजित कदम, नगरविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता व गोविंदराज यांनी उपस्थिती लावली. मात्र आमदार अमल महाडिक व चंद्रदीप नरके या बैठकीस अनुपस्थित होते.
राजकीय समीकरणांचा प्रभाव
या निर्णयामागे केवळ प्रशासकीय नाही तर राजकीय भूमिका देखील स्पष्टपणे जाणवते. महाविकास आघाडी व भाजप समर्थक गटांमध्ये कोल्हापूर शहराच्या विकासावरून सुरू असलेल्या चुरशीच्या पार्श्वभूमीवर, हद्दवाढीचा निर्णय आगामी निवडणुकीसाठी राजकीयदृष्ट्या प्रभावी ठरू शकतो. विशेषतः समाविष्ट होणाऱ्या गावांतील नागरिकांचे मतदान व त्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी आता महापालिकेवर अधिक जबाबदारी येणार आहे.
शहराचा विकास, सार्वजनिक सेवा, पायाभूत सुविधा यांचे नियोजन करताना नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या भागांतील गरजा विचारात घेणे अनिवार्य ठरणार आहे. तसेच, ग्रामपंचायतींच्या कारभारातून महापालिकेच्या प्रशासनात होणाऱ्या बदलांमुळे स्थानिक पातळीवर अनेक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीस तत्त्वतः झालेली मंजुरी ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, ही प्रक्रिया पारदर्शक, नियोजित व जनहित लक्षात घेऊन पार पडावी, अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
—————————————————————————————-
