कोल्हापूर गॅझेटचा मुद्दा चर्चेत

 कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर सुरू केलेल्या आमरण उपोषणानंतर हैदराबाद गॅझेटला मान्यता देत ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले. मात्र आता कोल्हापूर गॅझेट वरून नवे वाद उफाळले आहेत. इतिहासातील नोंदींवरून मराठा आणि कुणबी यांच्यातील नाते स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना लोकसंख्येच्या आकड्यांवरून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

कोल्हापूर गॅझेट

इंग्रजांनी १८८१ मध्ये केलेल्या नोंदीनुसार कोल्हापूर जिल्ह्याची लोकसंख्या आठ लाखाच्या आसपास होती. त्यामध्ये ३ लाख कुणबी आणि फक्त ६० हजार मराठा असल्याचा उल्लेख कोल्हापूर गॅझेटमध्ये आढळतो. मात्र २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या ३८ लाखांपर्यंत वाढली असताना कुणबी आणि मराठा या समाजांमध्ये त्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे “कोल्हापूर गॅझेटमध्ये गफलत कुणी केली ? ” असा प्रश्न मराठा समाजाने उपस्थित केला आहे.

इतिहासातील नोंदी आणि वर्तमानातील लोकसंख्या यामधील विसंगतीमुळे गॅझेटच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तरीही इतिहासाचा आधार घेऊन आरक्षणाचा मुद्दा पुढे नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीवर ठाम

मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करून १७ सप्टेंबरपासून कुणबी प्रमाणपत्रांचे दाखले देण्यात यावेत. सरकारने याकडे चालढकल केली, तर “पुन्हा एकदा मोठा निर्णय घ्यावा लागेल”, असा इशारा त्यांनी छत्रपती संभाजी नगर येथे पत्रकार परिषदेत दिला.

छगन भुजबळ न्यायालयात जाणार

सरकारने जारी केलेल्या जीआरनंतर ओबीसी समाजात अस्वस्थता वाढली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारविरुद्ध दंड थोपटत न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. गेल्या चार दिवसांपासून वकिलांशी सल्लामसलत करून पुढील दोन दिवसांत न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी सुरू असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. ओबीसी समाजाच्या विरोधाचा विचार करता मराठा समाजानेही उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली आहे, जेणेकरून कोणताही निर्णय त्यांच्या न ऐकता एकतर्फी होऊ नये.

राजकीय व सामाजिक परिणाम

एकीकडे मराठा समाज आरक्षणासाठी आंदोलन करत असताना दुसरीकडे ओबीसी समाज आपले हक्क आणि स्थान अबाधित राहावे यासाठी न्यायालयीन लढाईस तयार झाला आहे. त्यामुळे सरकारवर दोन्ही समाजांचे दबाव वाढले असून पुढील काही दिवस राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या संवेदनशील ठरणार आहेत.

सातारा आणि औंध संस्थानच्या गॅझेटसह कोल्हापूर गॅझेटचा अभ्यास करून सरकार निर्णय घेणार असल्याचे संकेत आहेत. मात्र, दोन्ही बाजूंच्या आंदोलनांमुळे या विषयावर न्यायालयीन लढाई आणि सार्वजनिक चर्चा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

—————————————————————————————————