कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
* ॲग्रीस्टॅक योजनेबाबत तालुकास्तरीय यंत्रणेचा आढावा
* जिल्ह्यात ४.१७ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण
* उर्वरीत ३.२४ लाख शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडीसाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे –
येत्या पंधरा दिवसात फार्मर आयडी काढण्याचे काम पूर्ण करा, पावसाळा सुरू होत असून आपत्ती विषयक कामकाजाला सुरुवात होत आहे. शेतकऱ्यांना विविध योजनांचे लाभ त्याचबरोबर पीएम किसान मधील पुढील हप्ता देण्यासाठी फार्मर आयडी काढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उर्वरित गावांमध्ये मोहीम राबवून सेल्फ आणि कॅम्प मोडवर काम करा व ३१ मे पूर्वी उर्वरीत सर्व शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी काढा. गाव पातळीवर सोसायटीमध्ये, दूध संस्थेजवळ तसेच स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये फार्मर आयडी काढणे बाबत आवश्यक जनजागृती तसेच फलक लावावेत. यासाठी गाव स्तरावर स्वयंसेवक घेऊन मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करावी.
मोबाईल द्वारे नोंदणी करत असताना जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सेल्फ मोड मध्ये फार्मर आयडी काढण्यासाठी प्रवृत्त करावे. त्याचबरोबर सीएससी केंद्रामधूनही मोहीम स्वरूपात फार्मर आयडी काढण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी अशा सूचना दिल्या. प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचून त्यांना फार्मर आयडी काढणे आवश्यक असल्याचे सांगा. तालुकास्तरावर तहसीलदार यांनी गटविकास अधिकारी तसेच तालुका कृषी अधिकारी यांना सोबत घेऊन मोहिमेचे सूक्ष्म नियोजन करून येत्या पंधरा दिवसात म्हणजेच ३१ मे पूर्वी उर्वरित संपूर्ण फार्मर आयडी निघतील यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचनाही दिल्या.
याबाबत जिल्हास्तरावरून दैनंदिन स्वरूपात आढावा घेतला जाणारा असून प्रत्येक गावनिहाय उर्वरित फार्मर आयडीबाबत आढावा घेण्यात येणार आहे.
उपस्थिती- तालुकास्तरावरील तहसिलदार, गट विकास अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांचा ॲग्रीस्टॅक बाबत आढावा घेतला. यावेळी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संपत खिलारी, उपजिल्हाधिकारी शक्ति कदम, तहसिलदार स्वप्निल पवार तसेच तालुकास्तरावरून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व तहसिलदार, गट विकास अधिकारी व कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
तालुका निहाय संख्यात्मक माहिती –
कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकूण ७ लाख ४१ हजार ५५० शेतकऱ्यांपैकी आत्तापर्यंत ४ लाख १७ हजार १७४ शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी साठी नोंदणी केली आहे. यामध्ये करवीर तालुक्यातील १ लाख १९ हजार ३९१ शेतकऱ्यांपैकी ५६ हजार ५५८ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे तर त्यांच्याकडे अजूनही ६२ हजार ८३३ शेतकरी शिल्लक आहेत.
उर्वरित तालुक्यांची माहिती पुढील प्रमाणे –
गगनबावडा – ११,२८३ शेतकरी, पैकी पूर्ण ६४६८ उर्वरित ४८१५.
पन्हाळा – ६५, ३७४ शेतकरी पैकी पूर्ण ३९, ०१७ उर्वरित २६, ३५७.
शाहुवाडी – ५०, ४९९ पैकी पूर्ण ३०, ७३६ उर्वरित १९, ७६३.
राधानगरी – ६०, १०३ शेतकरी पैकी ३५, ३४४ पूर्ण उर्वरित २४, ७५९.
कागल – ७५, ८२३ शेतकरी पैकी पूर्ण ४३, ६६४ उर्वरित ३२, १५९.
भुदरगड – ४६,००६ शेतकरी पैकी २७,२३० पूर्ण उर्वरित १८,७७६.
आजरा – ३७, ०७९ शेतकरी पैकी पूर्ण २४, ८८८ उर्वरित १२, १९१.
हातकणंगले – ९२, ८५२ शेतकरी पैकी पूर्ण ४२, ७३९ उर्वरित ५०, ११३.
शिरोळ – ६३,०३५ शेतकरी पैकी पूर्ण ३९, ७३५ उर्वरित २३,३००.
गडहिंग्लज – ६५, ४५६ शेतकरी पैकी ३८, ४२४ पूर्ण उर्वरित २७,०३२.
चंदगड – ५४, ६४९ शेतकरी पैकी पूर्ण ३२, ३७१ उर्वरित २२, २७८.
अशाप्रकारे कोल्हापूर जिल्ह्यातील बारा तालुक्यांमध्ये १२३८ गावांमधील आत्तापर्यंत ५६.३ टक्के काम झालेले आहे.
शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत फार्मर आयडी काढून घेणे शासकीय योजनांच्या लाभासाठी बंधनकारक करण्यात आले असून यामध्ये पीएम किसान योजना, आपत्ती मधून शेतीचे झालेले नुकसान भरपाईसाठी, कृषी विषयक सर्वच योजनांसाठी फार्मर आयडी बंधनकारक करण्यात आला आहे.
-
-
शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र : या योजनेत शेतकऱ्यांना एक युनिक आयडी दिला जातो, जो त्यांच्या जमिनीच्या नोंदीसोबत जोडलेला असतो.
-
सरकारी योजनांचा लाभ : या योजनेद्वारे शेतकरी विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकतात, जसे की पीक कर्ज, पीक विमा, अनुदान, खत आणि बियाणे.
-
-
डिजिटल पेमेंट : शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पेमेंट केले जाते, ज्यामुळे पैशांची देवाणघेवाण अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होते.
-
उत्पादन आणि विक्री : ॲग्रीस्टॅकमुळे शेती उत्पादनांची नोंदणी आणि विक्री प्रक्रिया सुलभ होते.
-
आपत्ती व्यवस्थापन : नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत मिळवणे सोपे होते.
-
कृषी सेवा : शेती संबंधित विविध सेवा (उदा. कर्ज, निविष्ठा) ॲग्रीस्टॅकच्या माध्यमातून सहज उपलब्ध होतात.
केंद्र सरकारने ॲग्रीस्टॅक योजना सुरू केली आहे, आणि महाराष्ट्र सरकारनेही या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक आयडी दिला जातो, जो त्यांच्या जमिनीच्या नोंदीसोबत जोडलेला असतो. या आयडीच्या मदतीने शेतकरी विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.
ॲग्रीस्टॅक योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे, जी त्यांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यास मदत करते. या योजनेमुळे शेती क्षेत्रात सुधारणा होण्यास मदत होईल, तसेच शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.