प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
महाराष्ट्रातील जमीन व मालमत्तेच्या वादांमध्ये एक क्रांतिकारी आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निकालामुळे अनेक कुटुंबांतील वर्षानुवर्षे चालत आलेले समज आणि धारणा बदलणार आहेत. जर तुम्हाला वाटत असेल की वडिलांना किंवा आईला त्यांच्या पूर्वजांकडून मिळालेल्या प्रत्येक जमिनीवर तुमचा जन्मतःच हक्क आहे, तर हा निर्णय तुमच्यासाठी डोळे उघडणारा ठरू शकतो.
“1956 नंतर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या वडिलांकडून वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता ही ancestral property (वडिलोपार्जित मालमत्ता) न मानता त्या व्यक्तीची स्वतंत्र किंवा वैयक्तिक मालमत्ता (Separate Property) मानली जाईल. अशा मालमत्तेत त्या व्यक्तीच्या मुलांना जन्मतः हिस्सा मिळणार नाही.” न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.
म्हणजेच वडिलांना त्यांच्या वडिलांकडून मिळालेली जमीन आपोआप पुढच्या पिढीसाठी ‘संयुक्त हिंदू कुटुंबाची मालमत्ता’ ठरत नाही. ती फक्त घेणाऱ्या व्यक्तीची वैयक्तिक संपत्ती राहते कलम 8 नुसार मिळालेली वारसा जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’
हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील कलम 8 आणि कलम 6 यातील मूलभूत फरक समजून घेणे या निकालाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.कलम 8 हे पुरुष व्यक्तीने मृत्युपत्र न करता वारल्यानंतर होणाऱ्या उत्तराधिकाराबद्दल बोलते. या कलमानुसार वडिलांची मालमत्ता Class–I वारसांना मिळते खरी, मात्र ती मालमत्ता मिळालेल्या मुलासाठी कायदेशीररित्या स्वतंत्र मालमत्ता ठरते. त्यामुळे त्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या मुलांना त्या जमिनीमध्ये जन्मतः हक्क राहत नाही. याउलट, कलम 6 हे पारंपरिक Coparcenary किंवा अविभक्त वडिलोपार्जित मालमत्ता याबाबत आहे जी सलग तीन पिढ्यांपासून चालत आलेली आणि अद्याप वाटणी न झालेली असते. अशा ancestral मालमत्तेत मुलांचा (आणि 2005 नंतर मुलींचाही) जन्मसिद्ध हिस्सा असतो. न्यायालयाने स्पष्ट केले की 1956 नंतर वारसाहक्काने कलम 8 नुसार मिळालेल्या मालमत्तेला ancestral दर्जा उरत नाही; तो पूर्णपणे वैयक्तिक स्वरूप धारण करतो.
भारतात विशेषतः ग्रामीण भागात आणि शहरालगतच्या जमिनींच्या बाबतीत एक ठाम समज प्रचलित आहे की,
“आजोबा–पणजोबांची जमीन म्हणजे सर्व नातवंडांची मिळकत.”
पण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू झाल्यानंतर मालमत्तेचे स्वरूप कायदेशीरदृष्ट्या बदलले आहे. उच्च न्यायालयाने या अधिनियमातील कलम 8 चा संदर्भ देत हा फरक पुन्हा अधोरेखित केला आहे.
या निकालावरून दोन गोष्टी लक्ष्यात घ्याला हव्यात.
१) मालमत्तेची ‘उत्पत्ती’ अत्यंत महत्त्वाची आहे.
२) कायदा आणि भावनिक समज यामध्ये मोठा फरक असू शकतो.
मुलांसाठी हा ‘धक्का’ का मानला जातोय? या निकालाचा सर्वात मोठा परिणाम मुलांच्या अधिकारांवर होतो.
जसे की विक्रीचा पूर्ण अधिकार जर जमीन स्वतंत्र मालमत्ता मानली गेली, तर……
१) वडील ती जमीन मुलांच्या संमतीशिवाय विकू शकतात.
कोणालाही गिफ्ट (बक्षीसपत्र) देऊ शकतात.
मृत्युपत्राद्वारे (Will) आपल्या इच्छेनुसार वाटप करू शकतात.
आता पूर्वीप्रमाणे मुलांना “आमचा वाटा आहे” असा दावा करून हा व्यवहार थांबवता येणार नाही.
२) वडील जिवंत असताना दावा करता येणार नाही
जोपर्यंत जमिनीचे मालक (वडील/आई) हयात आहेत, तोपर्यंत मुले या जमिनीमध्ये हिस्सा मागण्यासाठी कोर्टात दावा करू शकत नाहीत.
हक्क फक्त पालकांच्या निधनानंतर आणि तोही त्यांच्या स्वतंत्र मालमत्तेत कायदेशीर वारसा म्हणून राहतो.
३) Ancestral vs Separate Property यातील फरक
न्यायालयाने सांगितले की: संयुक्त हिंदू कुटुंबाची खरी ancestral property वेगळी असते जी 1956 पूर्वीच्या पारंपरिक कायद्यानुसार पिढ्यानपिढ्या अविभाजित स्वरूपात चालत आलेली असते.
1956 नंतर वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता ही self-acquired प्रमाणे स्वतंत्र स्वरूप धारण करते.
वारसाहक्काची जमीन ‘स्वतंत्र’ कधी ठरते? न्यायालयीन निरीक्षणांनुसार:
मालमत्ता जर Partition Deed (वाटणीपत्र) करून मिळाली असेल,
किंवा मृत्युपत्रानुसार एखाद्याच्या नावावर आली असेल,
किंवा थेट वारसाहक्काने हस्तांतरित झाली असेल,
तर अशा मालमत्तेला स्वतंत्र मालमत्ता मानले जाते.
मुलांनी किंवा नातेवाईकांनी केवळ भावनिक दबावाखाली:
“मला माझी जमीन द्या”
“आत्ता वाटणी करा”
“ हा आमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे” असे दावे केले, तरी ते प्रत्येक प्रकरणात कायदेशीर ठरणार नाहीत.
कुटुंबातील मालमत्ता वादांमध्ये आता काय बदलणार?
कोर्टात सुरू असलेल्या अनेक केसेसमध्ये “ही जमीन joint family property आहे” या दाव्यांची नव्याने तपासणी होईल.
जमीन व्यवहाराच्या तारखा, 7/12 उताऱ्यातील नोंदी, वारसा नोंद, आणि मालमत्तेची उत्पत्ती या सर्व गोष्टी निर्णायक ठरतील.
