मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ३ सप्टेंबरला खाजगी क्षेत्रातील कामगारांच्या काम करण्याची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तास करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या बदलास मंत्रिमंडळाचीही मंजुरी मिळाली आहे. मात्र या निर्णयाला हिंद मजदूर सभेने विरोध केला आहे.
खाजगी दुकाने व स्थापनांमध्ये कामाचे तास ९ ते १० तासांपर्यंत वाढविण्यात आले. उद्योग आणि फॅक्टरींमध्ये हे तास १२ तासांपर्यंत वाढवले गेले आहेत. आतापर्यंत ५ तासांनंतर दिला जाणारा ब्रेक आता ६ तासांनंतर मिळेल. तिमाहीत केलेल्या ओव्हरटाइमचे मर्यादित प्रमाण ११५ तासांवरून वाढवून १४४ तास करण्यात आले. या ओव्हरटाइमचे वेतन दुप्पट मिळेल आणि यासाठी कामगाराचा लिखित संमती आवश्यक असेल. असेही नवीन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या कामाचे तास वाढवण्याच्या निर्णयाला हिंद मजदूर सभेने विरोध केला आहे. जर तो मागे घेतला नाही तर निदर्शने केली जातील असे संघटनेने म्हटले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जेव्हा सरकारने कामाचे तास वाढवले तेव्हा असे म्हटले होते की यामुळे उद्योगांना सोय होईल आणि कामगारांना कायदेशीररित्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी मिळेल.
महाराष्ट्र सरकारच्या कारखाने, दुकाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये कामाचे तास वाढवण्याच्या अलिकडच्या निर्णयाला हिंद मजदूर सभेने विरोध केला आहे. जर हा निर्णय त्वरित मागे घेतला नाही तर ते राज्यव्यापी निदर्शने करतील असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ हिंद मजदूर सभेचे सरचिटणीस संजय वाधवकर यांनी या निर्णयाला कामगारविरोधी म्हटले आहे आणि ते कामगारांचे शोषण जवळजवळ कायदेशीर करेल असे म्हटले आहे. त्यांनी कामगार विभागात कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेवर टीका केली, जे त्यांच्या मते विद्यमान कामगार संरक्षणांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आधीच अपुरे आहे.
———————————————————————————————–
