नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
एका ऐतिहासिक घडामोडीत लोकसभा आणि राज्यसभेने भारतीय बंदरे विधेयक, २०२५ मंजूर केले आहे. यामुळे शतकाहून अधिक जुन्या भारतीय बंदरे कायदा, १९०८ ची जागा घेऊन भारताच्या सागरी भविष्याला नवे रूप मिळाले आहे. हा कायदा देशातील बंदर प्रशासनाचे आधुनिकीकरण करणार असून व्यापार कार्यक्षमता वाढवेल आणि भारताला जागतिक सागरी नेतृत्वाकडे नेईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
“वसाहतकालीन कायद्याची जागा घेणारे हे विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आत्मनिर्भर आणि जागतिक दर्जाचे सागरी क्षेत्राचे स्वप्न प्रतिबिंबित करते,” असे केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी सांगितले. त्यांनीच हे विधेयक संसदेत सादर केले होते.
आधुनिक नियमन आणि डिजिटलायझेशन
या विधेयकाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे व्यवसाय सुलभता वाढविणे, बंदर प्रक्रिया सोपी करणे आणि कामकाज डिजिटल बनविणे होय. सर्व भारतीय बंदरांमध्ये एकसमान सुरक्षा मानके, पारदर्शक शुल्क धोरणे आणि गुंतवणुकीसाठी सक्षम चौकट निर्माण करून बंदरांची स्पर्धात्मकता वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
शाश्वत व पर्यावरणपूरक विकास
MARPOL सारख्या आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनांनुसार प्रदूषणविरोधी उपाय अनिवार्य करण्यात आले असून, हरित उपक्रम, प्रदूषण नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्रोटोकॉल विधेयकाचा अविभाज्य भाग ठरणार आहेत. यामुळे स्वच्छ, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत बंदर विकासाला चालना मिळेल.
रोजगार व गुंतवणुकीच्या संधी
विधेयकामुळे बंदर परिचालन, लॉजिस्टिक्स, वेअरहाऊसिंग आणि संबंधित उद्योगांत रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होऊन मालवाहतूक गतीमान होईल, तर निर्यातदार आणि एमएसएमईंना सुव्यवस्थित प्रक्रिया व सुधारित पायाभूत सुविधांचा थेट फायदा मिळणार आहे. याशिवाय, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) आणि परदेशी गुंतवणुकीसाठी स्पष्ट तरतुदी केल्यामुळे नवे प्रकल्प अधिक वेगाने आकार घेतील.
एकात्मिक बंदर नियोजन
विधेयकात दीर्घकालीन बंदर विकासासाठी एकात्मिक नियोजनाचा आग्रह धरण्यात आला आहे. कार्गो वाढ, अंतर्गत भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारणा, अंतर्देशीय जलमार्ग आणि मल्टिमोडल वाहतूक प्रणालींसह सुसंगत समन्वय, तसेच तटीय नौवहनाला चालना देण्याची कल्पना यात समाविष्ट आहे.
“हे विधेयक भारताच्या बंदरांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल असून पर्यावरणाचे रक्षण आणि किनारी समुदायांचे सबलीकरण करते. हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘समृद्धीसाठी बंदरे’ या दृष्टिकोनाचे प्रत्यक्ष प्रतीक आहे,” असे केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी सांगितले.
———————————————————————————————
