नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
भारताचा विकास मार्ग वेगाने पुढे जात असताना ऊर्जा हीच खरी किल्ली ठरते. उद्योग, वाहतूक, शेती पासून रोजच्या जीवनापर्यंत पेट्रोलियम उत्पादनांवर देश अवलंबून आहे. पण ही मागणी भागवण्यासाठी भारताला मोठ्या प्रमाणावर परदेशी तेलावर विसंबावे लागते. स्थानिक उत्पादन अपुरे असून, जागतिक घडामोडींच्या सावटाखाली भारताची ऊर्जा धोरणे आखली जात आहेत. रशियन तेलावरील अवलंबित्व, अमेरिकेच्या टॅरिफ्सचा दबाव, तर दुसरीकडे विविधीकरणाचे प्रयत्न या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे तेल आयात धोरण हे आज चर्चेचा प्रमुख विषय बनले आहे.
भारताची आयातीवरील अवलंबित्वाची आकडेवारी
-
भारतातील कच्च्या तेलाचे स्थानिक उत्पादन एकूण मागणीच्या १५ % इतके आहे.
-
त्यामुळे देशाला ८५-८७ % तेल आयात करावे लागते.
-
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात भारताने २३२.५ दशलक्ष टन (MMT) कच्चा तेल आयात केला.
-
यासाठी देशाला सुमारे USD १५८ अब्ज खर्च करावे लागले.
रशियन तेलाची महत्त्वाची भूमिका
-
युक्रेन युद्धानंतर रशियाने भारताला मोठ्या सवलतीत तेल पुरवले.
-
२०२४ मध्ये रशियाचा हिस्सा भारताच्या एकूण आयातीत ३९-४१ % इतका होता.
-
२०२५ च्या पहिल्या सात महिन्यांत दररोज १.७३ million बॅरल्स प्रति दिवस (bpd) रशियन तेल आयात झाले.
-
संशोधनानुसार, या सवलतीमुळे भारताला दरवर्षी सुमारे USD २.५ अब्ज बचत झाली.
अमेरिकेचा दबाव आणि टॅरिफ्स
-
अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीबाबत भारतावर दबाव वाढवला आहे.
-
ट्रम्प प्रशासनाने भारतावरील ५० % टॅरिफ लागू करण्याचा इशारा दिला आहे.
-
या टॅरिफमुळे भारताच्या निर्यातीला फटका बसू शकतो, पण भारताचे मत आहे की त्याने कोणताही आंतरराष्ट्रीय नियम मोडलेला नाही.
-
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी स्पष्ट केले की भारत “स्वतःच्या हिताला प्राधान्य देऊन” तेल खरेदी करतो.
विविधीकरणाचे प्रयत्न
-
भारताने पुरवठ्याचा धोका कमी करण्यासाठी विविधीकरणावर भर दिला आहे.
-
मध्य पूर्व अजूनही प्रमुख स्रोत: इराक, सौदी अरेबिया, UAE.
-
२०२५ मध्ये अमेरिकेकडून आयात ५० % वाढली, एकूण तेल आयातीत अमेरिकेचा वाटा ३ % वरून ८ % झाला.
-
आफ्रिका, कॅनडा आणि दक्षिण अमेरिकेकडूनही पुरवठा वाढवला जात आहे.
-
“जिथे स्वस्त आणि स्थिर पुरवठा मिळतो तिथून खरेदी” हे भारताचे स्पष्ट धोरण आहे.
ऊर्जा साठवण आणि भविष्यातील योजना
-
सध्या भारताकडे ५.३३ MMT स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह आहे, जे सुमारे १० दिवस पुरेल.
-
तेल कंपन्यांच्या साठ्यासह, भारताजवळ ७४ दिवसांचा तेलसाठा उपलब्ध आहे.
-
भविष्यात ओडिशा, राजस्थान आणि गुजरातमध्ये नवीन साठवण प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
-
उद्दिष्ट – १०० दिवसांचा पुरवठा सुरक्षित करणे.