मुंबई : प्रसारमध्यम वृत्तसेवा
राज्य सरकारने खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाच्या तासांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली ९ तासांची मर्यादा आता १० तासांपर्यंत नेण्यात येणार आहे. यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारखान्यांमधील कामगारांसाठी कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तासांवरून थेट १२ तास करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांना दिवसातून १२ तास काम करावे लागणार आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयावर कामगार संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्यांचा आरोप आहे की, या निर्णयामुळे कामगारांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य धोक्यात येऊ शकते आणि त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण पडणार आहे. दरम्यान, शासनाने या निर्णयामागे औद्योगिक विकास आणि उत्पादनक्षमता वाढवण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले आहे.
सरकारी क्षेत्र वगळता खासगी आणि तत्सम क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेक आव्हानांचा सातत्यानं सामना करावा लागतो. कामाचे अधिक तास, हाती येणारा तुटपुंजा पगार ही या वर्गापुढं असणारी सर्वात मोठी समस्या. याच समस्येसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शासनानं एक महत्त्वाचा निर्णय बुधवारी घेतला. या निर्णयानं काहींना दिलासा दिला, तर काहींना घाम फोडला.
राज्य शासनानं खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी सध्या असणारे कामाचे 9 तास वाढवून ते 10 तासांपर्यंत नेत कायद्यात सुधारणार केली आहे. तर, कारखान्यांमधील कामगारांच्या कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तास करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. दुकानांसह विविध आस्थापनांमधील कामांच्या तासांची मर्यादासुद्धा 9 तासांवरून 10 तास करण्यात आली.
कारखान्यांमधील कामगारांना एका आठवड्यात ४८ तासांचं काम आणि एक रजा या धर्तीवर कामाची आणि रजेची आखणी करून द्यावी लागते. म्हणजे दर दिवशी सरासरी ८ तासांचं काम होतं, हीच मर्यादा कायम राहणार असून, सरासरी ८ तासच कर्मचाऱ्यांना काम करावं लागणार आहे.
दररोजच्या कामाच्या तासांची मर्यादा ही ९ तास इतकी होती. आता ती १२ तासांवर नेली असली तरीही प्रत्यक्षात ८ तासांतर कितीही वेळ केल्या जाणाऱ्या जास्तीच्या कामाचा मोबदला अर्थात ओव्हरटाईमचे पैसे आस्थापनांकडून कर्मचाऱ्यांना दिले जातील. जास्ती तासांच्या कामाचा थेट परिणाम जास्तीच्या रजा आणि वाढीव आठवडी रजा यांवर होणार आहे. दरम्यान, कामगारांवर कामाच्या अधिक तासांचा हा बदल लागू करण्यापूर्वी सदर आस्थापनांना संबंधित शासकीय विभागांकडून परवानगी घेणं अपेक्षित असेल.
———————————————————————————————
