नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी जपानचा दोन दिवसांचा दौरा पूर्ण करून चीनमध्ये पोहोचले. सात वर्षांनंतर त्यांचा हा चीन दौरा ठरत आहे. मोदी येथे ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबरदरम्यान होणाऱ्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन शिखर परिषदेत सहभागी होणार आहेत. या परिषदेत २० हून अधिक देशांचे नेते सहभागी होतील.
या दौऱ्या दरम्यान मोदी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करतील. डिसेंबरमध्ये अपेक्षित पुतिन यांच्या भारत दौर्यावर देखील चर्चा होणार आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच भारतावर ५० टक्के आणि चीनवर ३० टक्के टॅरिफ लादल्यामुळे, या दौऱ्याचे भू-राजनैतिक महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे.
जयशंकरांचा चीन दौरा पायाभूत :
गेल्या महिन्यात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनला भेट दिली होती. त्यांनी अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची भेट घेतली होती. या बैठकीत जलसंपदा डेटा शेअर करणे, व्यापार निर्बंध, एलएसीवरील तणाव कमी करणे तसेच दहशतवाद आणि अतिरेकांविरुद्ध कठोर भूमिका घेणे यावर चर्चा झाली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हाच दौरा मोदींच्या चीन भेटीचा रोडमॅप ठरला.
मोदी-जिनपिंग संबंधांची पार्श्वभूमी :
मोदी आणि जिनपिंग यांची शेवटची भेट ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रशियातील काझान येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदे दरम्यान झाली होती. तेव्हा ५० मिनिटांच्या द्विपक्षीय चर्चेत मोदींनी सांगितले होते की, “सीमेवर शांतता आणि स्थिरता राखणे ही आपली प्राथमिकता आहे. परस्पर विश्वास, आदर आणि संवेदनशीलता हे संबंधांचे मूलभूत तत्त्व असले पाहिजे.”
शी जिनपिंग यांनी शेवटचा भारत दौरा २०१९ मध्ये केला होता. तेव्हा तामिळनाडूतील महाबलीपुरम येथे मोदी-जिनपिंग शिखर बैठक झाली होती. दोन्ही नेत्यांनी सीमेवर शांतता राखण्यास आणि मतभेद व्यवस्थापित करण्यास सहमती दर्शविली होती.
एससीओची स्थापना व उद्दिष्ट :
एससीओची स्थापना२००१ मध्ये चीन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी केली. २०१७ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान, तर २०२३ मध्ये इराण या संघटनेत सामील झाले. या संघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट सदस्य देशांमधील सुरक्षा, आर्थिक आणि राजकीय सहकार्य वाढवणे आहे. दहशतवाद, अतिरेकीपणा, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध सामूहिक रणनीती आखणे हा यामागचा प्रमुख हेतू आहे.
मोदींच्या दौऱ्याकडून अपेक्षा :
आंतरराष्ट्रीय टॅरिफ युद्ध, भारत-चीन सीमावाद आणि रशियासोबतच्या धोरणात्मक भागीदारीच्या पार्श्वभूमीवर मोदींचा हा चीन दौरा केवळ औपचारिक ठरणार नसून, आशियाई राजकारणात आणि व्यापार धोरणांमध्ये महत्त्वाचे वळण घडवू शकतो.
