मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत जलसंपदा, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम, कामगार, विधी व न्याय, महसूल तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांसह विविध विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे शेतकरी, कामगार, सहकार क्षेत्र, तसेच विमुक्त जाती-भटक्या जमाती संवर्गातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
जलसंपदा विभाग
बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब (ता. शिरुर-कासार) व टाकळगाव (हिंगणी, ता. गेवराई) या तीन कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधाऱ्यांचा विस्तार करून त्यांना बॅरेजमध्ये रुपांतरित करण्याच्या कामास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पाणी साठवण क्षमता वाढून सिंचनास मोठा फायदा होणार आहे.
कामगार विभाग
राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि नियमबद्धता वाढणार आहे.
सहकार विभाग
-
पुणे जिल्ह्यातील राजगड सहकारी साखर कारखाना, अनंतनगर निगडे (ता. भोर) यांना NCDC कडून खेळत्या भांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी कर्जास मान्यता दिली आहे.
-
संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना, शेवगाव, अहिल्यानगर यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून मुदती कर्ज शासन हमीवर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
-
पुणे जिल्ह्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखाना, चिंतामणीनगर, थेऊर (ता. हवेली) या कारखान्याच्या जमीन विक्रीस मान्यता देण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली असून, हा प्रकल्प महामंडळामार्फत हाती घेण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या आखणी व भूसंपादनासही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला.
विधी व न्याय विभाग
-
बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, त्यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीवृंदाची पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे तसेच विविध योजनांचा लाभ जलद गतीने मिळवून देण्यासाठी कार्यपद्धती प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग
नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी लिलावाव्दारे किंवा अन्य प्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी संदर्भातील विशेष योजना आणखी एका वर्षाकरिता वाढविण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील शेतकरी, कामगार, सहकारी साखर कारखाने, भटक्या-विमुक्त जमाती तसेच न्याय मिळविण्यासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे.
—————————————————————————————————
