The last meeting of the state cabinet was held today (September 30), in which many important decisions were taken.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्य मंत्रिमंडळाची आज (30 सप्टेंबर) अखेरची बैठक पार पडली, ज्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीतील निर्णयांचा थेट फायदा शेतकरी, रुग्ण, उद्योग, ऊर्जा आणि न्यायव्यवस्था यांना होणार आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
कर्करोगाच्या उपचारासाठी त्रिस्तरीय समग्र धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेष उपचार उपलब्ध होतील. यासाठी महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन केली जाणार आहे, ज्यासाठी शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना दर्जेदार कर्करोग उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे.
उद्योग विभाग
मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (GCC) धोरण २०२५ मंजूर केले. या धोरणामुळे विकसित भारत २०४७ च्या वाटचालीशी सुसंगत गुंतवणूक आणि बहुराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल.
ऊर्जा विभाग
औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब आणि इतर योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा सुनिश्चित होईल, जे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
नियोजन विभाग
मंत्रिमंडळाने महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणली जाईल आणि धोरणात्मक नियोजन व निर्णय घेण्यास मदत होईल.
विधि व न्याय विभाग
सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदे आणि खर्चाची तरतूदही मंजूर करण्यात आली आहे, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेत सुधारणा होईल.
या बैठकीतील निर्णय राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक आणि प्रशासनिक क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणतील. विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी वीज पुरवठा आणि कर्करोग उपचार यांसारख्या निर्णयांचा थेट फायदा नागरिकांना मिळणार आहे.
