कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय ) ने बँक ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या काही महत्वाच्या शुल्कांमध्ये कपात करण्याचे निर्देश आरबीआयने बँकांना दिले आहेत. डेबिट कार्ड शुल्क, लेट पेमेंट शुल्क, किमान शिल्लक शुल्क यामध्ये कपात करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँक ग्राहकांकडून आकारण्यात येणारे काही शुल्क कमी करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये डेबिट कार्ड, ग्राहकांकडून केले जाणारे लेट पेमेंट आणि किमान शिल्लक आवश्यकतांसाठी शुल्क यांचा समावेश आहे. ब्लूमबर्ग वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, या निर्णयामुळे बँकांच्या महसुलावर अब्जावधी रुपयांचा परिणाम होऊ शकतो. बँका किरकोळ कर्जांवर अधिक शुल्क आकारत असल्याने हे पाऊल उचलले आहे. कॉर्पोरेट कर्जांमध्ये तोटा सहन केल्यानंतर, वैयक्तिक कर्जे, कार कर्जे आणि लघु व्यवसाय कर्जे आता चांगला नफा कमवत आहेत. या वाढीमुळे ग्राहकांच्या चिंता आणि निष्पक्षतेकडे आरबीआयचे लक्ष वेधले गेले आहे. गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांवर असमानतेने परिणाम करणाऱ्या शुल्कांबद्दल आआरबीआयने बँकांना शुल्क कमी करण्याचा सल्ला दिला असला तरी, त्याने विशिष्ट मर्यादा निश्चित केलेली नाही.
कपात कशात होणार
डेबिट कार्ड शुल्क – डेबिट कार्डसाठी आकारले जाणारे वार्षिक किंवा इतर सेवा शुल्क कमी करण्यात येणार.
लेट पेमेंट शुल्क – ग्राहकांनी वेळेवर भरणा न केल्यास आकारल्या जाणाऱ्या लेट पेमेंट शुल्कात कपात होणार.
किमान शिल्लक शुल्क – खात्यात ठराविक रक्कम नसल्यास आकारल्या जाणाऱ्या दंडात्मक शुल्कातही घट होणार.
ग्राहकांना काय लाभ होणार
-
बँकिंग सेवा अधिक परवडणाऱ्या बनतील
-
सामान्य ग्राहकांवरील आर्थिक भार कमी होईल
-
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल
——————————————————————————-
स्त असेल.



