नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला असून भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लावले जाणार आहे. ही टॅरिफ १ ऑगस्ट पासून लागू होणार होता, परंतु आता तो ७ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. भारताला यामुळे एक आठवड्याची सवलत मिळाली असली तरी, हा निर्णय अमेरिका भारतावर दबाव आणण्यासाठी करत असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
व्हाईट हाऊसने दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ अस्त्र’ आदेशामुळे भारतावर २५%, पाकिस्तानवर १९%, बांगलादेशवर २०% आणि अफगाणिस्तानवर १५% आयात शुल्क लागू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे ७० हून अधिक देशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी भारतासाठी ही एक मोठी आर्थिक आणि व्यापारी कोंडी ठरू शकते.
दबावाचे धोरण
दक्षिण आणि मध्य आशियाई व्यवहारांसाठी अमेरिकेच्या सहाय्यक परराष्ट्र मंत्रीपद भूषवलेल्या निशा बिस्वाल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ” शुल्क लादणे हे अमेरिका वापरत असलेले एक धोरणात्मक साधन आहे. अमेरिका भारतावर दबाव आणू इच्छिते.” भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार अद्याप अंतिम झालेला नाही, आणि त्या पार्श्वभूमीवर हे शुल्क लादले जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या निर्णयामुळे भारताच्या अमेरिकेसोबतच्या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः IT सेवा, वस्त्रोद्योग, फार्मा व कृषी उत्पादनांसारख्या क्षेत्रात. याशिवाय, देशांतर्गत औद्योगिक धोरणावरही त्याचे परिणाम जाणवू शकतात.
ट्रम्प यांचा दावा
“या नव्या कर प्रणालीमुळे अमेरिकेला आर्थिक बळकटी मिळेल आणि व्यापारातील असमतोल दूर होईल,” असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की देशांतर्गत उत्पादनांना प्राधान्य मिळेल व जागतिक व्यापारात अमेरिकेची स्थिती अधिक बळकट होईल.
भारतावर २५% आयात शुल्क ७ ऑगस्टपासून लागू होणार, अमेरिका हे टॅरिफ ‘दबाव तंत्र’ म्हणून वापरत असल्याचे स्पष्ट, भारत-अमेरिका व्यापार करार अद्याप अपूर्ण, ७० हून अधिक देशांवर टॅरिफ लादण्याचा निर्णय, IT, वस्त्रोद्योग, कृषी क्षेत्रांवर संभाव्य परिणाम
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारची पुढील भूमिका काय असते, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील चर्चेला कोणता दिशा मिळतो, याकडे आता संपूर्ण व्यापारजगतात लक्ष लागले आहे.
—————————————————————————————-
