कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
ग्राम पंचायत ते खासदार पर्यंतचे लोकप्रतिनिधी याचबरोबर अधिकारी जोपर्यत आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळेत घालत नाहीत तोपर्यत सरकारी शाळा सुधारणार नाहीत. असे प्रतिपादन काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी केले. श्रीनगर येथील शेर-ए-काश्मीर इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण -२०२०: आव्हाने आणि प्रॉस्पेक्टस’ या विषयावर परिषद पार पडली. परिषदेत शालेय शिक्षण विभागाच्या शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोलत होते.
सध्या महाराष्ट्रासह देशभरातील सरकारी शाळांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. सरकारी शाळांऐवजी पालक आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये पाठवतात. सरकारी शाळांमधील शिक्षण निशुल्क असते, त्या उलट खासगी शाळांमध्ये लाखो रुपये डोनेशन द्यावे लागते. असे असले तरी पालकांचा ओढा खासगी शाळांकडेच असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सरकारी शाळांची बाके रिकामी झाली आहेत. तसेच सरकारी शाळादेखील हळुहळू बंद होऊ लागल्या आहेत. यावर सरकारकडून ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी सरकारी शाळांसंदर्भात स्पष्ट मत व्यक्त केले.
अब्दुल्ला म्हणाले मी येथे बसून विचार करत होतो की आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत काहीतरी कमतरता असेल कारण माझ्या मते, कोणताही मंत्री, आमदार किंवा कोणताही वरिष्ठ अधिकारी आपल्या मुलांना त्यांच्या पसंतीच्या सरकारी शाळेत प्रवेश देत नाही. जर निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मुलांना २५ वर्षे जुना ब्लॅकबोर्ड असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश दिला गेला तर तो व्हाईटबोर्ड, डिजिटल बोर्ड आणि इतर सुविधांनी बदलला जाईल.
अब्दुल्ला खासगी शाळांविषयीही बोलले, ते म्हणाले, माझी भूमिका खाजगी शाळांच्या कारभाराच्या विरोधात नाही. कारण या क्षेत्रात खाजगी शाळांचे स्वतःचे महत्त्व आणि भूमिका आहे. आपण लोकांना त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यास भाग पाडले पाहिजे, परंतु आपण आपल्या सरकारी शाळांना अशा पातळीवर आणण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे जिथे पालकांना असे वाटेल की त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश देणे हा त्यांच्या भविष्यासाठी सर्वोत्तम निर्णय असेल.
जेव्हा सरकार सरकारी शिक्षकांना पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी, आधुनिक शिक्षण तंत्र आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा प्रदान करेल. यां सुविधा जेव्हा आपण शिक्षकांना पुरवू त्या नंतरच आपण त्यांना निकाल दाखवण्यास सांगू शकतो असेही अब्दुल्ला म्हणाले.
———————————————————————————-
