घरभाडे वाढवण्याबाबत नियम काय
घर, फ्लॅट किंवा एखादी जमीन भाड्याने देताना घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात भाडे करार केला जातो. या करारात दरवर्षी भाडे किती वाढेल स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक असते.
निश्चित भाड्यापेक्षा जास्त रक्कम
बऱ्याचदा घरमालक करारात नमूद रकमेपेक्षा मनमानी पद्धतीने जास्त भाडे वाढवतात. याशिवाय मान्य न केल्यास घर रिकामे करण्यासाठी दबाव पडतात पण, दरवर्षी घरभाडे वाढवण्याचाही एक मार्ग आहे जे भाडे नियंत्रण कायद्याच्या नियमांनुसार घडते आणि राज्यानुसार वेगवेगळे असते.
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा
आपल्या राज्यातील भाडे नियंत्रण कायदा 1999 च्या कलम 11 अंतर्गत घरमालक दरवर्षी 4% प्रमाणित भाडे वाढवू शकतो. याशिवाय केंद्र सरकारने राज्यांसाठी आदर्श भाडेकरू कायदा, (मॉडल टेनन्सी अॅक्ट) 2021 प्रस्तावित केला आहे. यामध्ये भाडे आणि त्याची वाढ घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात भाडे करारात परस्पर सहमतीने झाल्याचे तरतूद केली गेली आहे.
मॉडेल टेनन्सी कायदा म्हणजे काय?
केंद्र सरकारच्या मॉडेल टेनन्सी कायदा मध्ये अनेक तरतुदी आहेत, ज्या भाडेकरू आणि घरमालक दोघांच्याही हिताचे रक्षण करतात. या कायद्याअंतर्गत, राज्य सरकारांना नवीन नियम लागू करण्याची परवानगी देखील देण्यात आली आहे. मॉडेल टेनन्सी कायदा, 2021 चा उद्देश घर-दुकान किंवा कोणत्याही जागेच्या भाड्याचे नियमन करणे आणि घरमालक व भाडेकरूंच्या हिताचे रक्षण करणे आणि भाडे प्राधिकरण स्थापन करणे आहे. याद्वारे, सरकार देशात एकसमान भाडे बाजार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
