The government has issued an official Government Resolution (GR) to issue Kunbi caste certificates to eligible individuals from the Maratha community.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
सरकारने मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी अधिकृत शासन निर्णय ( जीआर ) काढला आहे. या निर्णयामुळे मराठा तरुणांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नवा मार्ग उपलब्ध झाला असून आता कुणबी जात प्रमाणपत्र काढण्याची प्रक्रिया जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कुणबी जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रं – कुणबी असल्याचा पुरावा मिळवण्यासाठी ऐतिहासिक, महसुली तसेच शिक्षण व नोकरीशी संबंधित नोंदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
शालेय दाखले
प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेतल्याचा उतारा किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला.
त्यामध्ये जात म्हणून कुणबी अशी नोंद असल्यास तो पुरावा ग्राह्य धरला जाईल.
गाव नमुना क्र. १४ व कोतवाल बुक
स्वातंत्र्यपूर्व काळात गावातील जन्म-मृत्यूची नोंद जातीसह केली जात असे.
कोतवाल बुक अथवा गाव नमुना क्र.१४ मध्ये कुणबी असा उल्लेख असल्यास, तहसील कार्यालयातून त्याची नक्कल काढता येते.
सातबारा अमलात येण्याआधीचे क. ड. ई. पत्र, सूडपत्र, खासरा पत्रक, हक्कपत्रक इत्यादींमध्ये कुणबीचा उल्लेख असल्यास तो पुरावा ग्राह्य धरला जाईल.
नोकरीसंबंधी पुरावे
रक्तसंबंधातील नातेवाइक शासकीय/निमशासकीय सेवेत असल्यास, त्यांच्या सर्व्हिस बुकच्या पहिल्या पानावर कुणबी जातीचा उल्लेख असल्यास त्या उताऱ्याची प्रमाणित प्रत जोडता येईल.
नातेवाईकांचा दाखला
जर सख्ख्या रक्तनात्यातील नातेवाइकाकडे आधीच कुणबी जात प्रमाणपत्र असेल आणि ते समाज कल्याण विभागाच्या पडताळणी समितीने वैध ठरवलेले असेल, तर ते प्रमाणपत्रही पुराव्यादाखल चालेल.
प्रक्रिया : स्टेप-बाय-स्टेप
पुरावे जमा करा – वरील दाखले, महसुली कागदपत्रं व नाते सांगणारी वंशावळ तयार ठेवा.
दस्तऐवज अपलोड – आवश्यक कागदपत्रं, प्रतिज्ञापत्र व ओळख पुरावे अपलोड करा.
स्थानिक पडताळणी – तहसील/महसूल अधिकारी व पडताळणी समिती पुरावे तपासतील.
दाखला मिळवा – सर्व पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्या सहीने कुणबी जात प्रमाणपत्र जारी होईल.
पुढची पायरी
नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र (OBC NCL) उत्पन्न निकषांवर वेगळा अर्ज करून घ्यावा लागेल.
जात पडताळणी प्रमाणपत्र (Caste Validity) शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणासाठी जिल्हा पडताळणी समितीकडे मिळवावे लागेल.
राज्य सरकारच्या जीआरनंतर आता मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र हा लाभ मिळवण्यासाठी ऐतिहासिक व कायदेशीर पुराव्यांच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक राहणार आहे. आंदोलनातून निघालेला हा तोडगा किती प्रभावी ठरतो, हे प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र काढण्याच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि गतीवर अवलंबून राहील.
