कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
राज्याच्या विकासासाठी आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी महत्वाचे निर्णय घेण्यासाठी आज मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. यामध्ये धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आणि नागरी पायाभूत सुविधांशी संबंधित अनेक मोठ्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पास हिरवा कंदील : राज्यातील पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) दरम्यान महाराष्ट्र-गोवा सरहद्द जोडणाऱ्या ‘महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग’ प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. साडेतीन शक्तिपीठे, दोन ज्योतिर्लिंग, पंढरपूर, अंबेजोगाईसह एकूण १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा हा महामार्ग धार्मिक पर्यटनाला चालना देणार आहे. या प्रकल्पासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या भूसंपादन आणि अन्य तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ : आदिवासी शासकीय वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांच्या दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह भत्ता आणि आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. तसेच शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी मिळणाऱ्या वार्षिक भत्त्यातही वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च काही प्रमाणात हलका होणार आहे.
कोयना धरण पायथा विद्युतगृह प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता : जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून कोयना धरणाच्या पायथ्याशी असलेल्या विद्युतगृह प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या ऊर्जाउत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
नवीन महाराष्ट्र जीएसटी विधेयक आणणार : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून आगामी अधिवेशनात नवीन जीएसटी विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील कर प्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि परिणामकारक होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी थकबाकी तडजोड योजना : सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांच्या कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क थकबाकीसाठी सुधारित तडजोड योजना आणण्यात येणार आहे. यामुळे अशा कंपन्यांना आर्थिक भार कमी होईल.
वांद्रे उच्च न्यायालयासाठी भूखंडावरील विस्थापितांसाठी सवलत : वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावर असलेल्या विस्थापितांसाठी ३१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे शुल्क माफ करण्यात आले आहे. तसेच या विस्थापितांचे निवासी व अनिवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत करण्यात येणार आहेत.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी जमीन मंजूर : पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील मौजे चिखली येथील दफनभूमीच्या १ हेक्टर ७५ आर क्षेत्रापैकी ४० टक्के (७००० चौ.मी.) क्षेत्र मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
हडकोकडून २ हजार कोटींच्या कर्जासाठी शासन हमी : महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या २ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी शासनाने हमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यासंबंधीचे हमी शुल्क माफ करण्यात आले आहे. या कर्जातून छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी २२ लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी ८४ लाख आणि मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी २८ लाख रुपयांचा समावेश आहे.
