कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
केंद्र सरकारने विमानाच्या धर्तीवर मालवाहतूक ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर-ट्रेलरवर जीपीएस ( VLTD ) आणि ब्लॅक बॉक्स ( EDR ) सक्तीने बसवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. केंद्रीय मोटार वाहन ( सुधारणा ) नियम, २०२५ अंतर्गत काढलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व मालवाहतूक ट्रॅक्टर AIS-140 प्रमाणे वाहन स्थान ट्रॅकिंग डिव्हाइसने सुसज्ज असतील. हे डिव्हाइस IS 16722:2018 नुसार RFID ट्रान्सीव्हरसह एकत्रित केले जाईल, जे जोडलेल्या ट्रेलरमधून डेटा वाचून बॅकएंडवर पाठवेल. तसेच सर्व ट्रेलरमध्ये RFID टॅग बसवले जातील.
याशिवाय, १ एप्रिल २०२७ पासून ट्रॅक्टरमध्ये इव्हेंट डेटा रेकॉर्डर (EDR) बसवणे बंधनकारक होईल. हे उपकरण वाहनाची कार्यप्रणाली, सुरक्षा पॅरामीटर्स आणि ऑपरेशनल इव्हेंट्सचे निरीक्षण करेल. तसेच १ ऑक्टोबर २०२६ नंतर सर्व ट्रेलरमध्ये IS 9895:2004 नुसार १३-पिन किंवा १३-पोल कनेक्टर बसवणे आवश्यक राहील.
या प्रस्तावा विरोधात काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “ ट्रॅक्टरला ब्लॅक बॉक्स बसवण्याची आयडिया कोणाच्या डोक्यातून आली हे समजत नाही. शेतकऱ्यांना आधीच हमीभाव मिळत नाही, त्यात आता २५ हजार रुपयांपर्यंतचा आर्थिक बोजा बसणार आहे. जीपीएस आणि ब्लॅक बॉक्स ट्रॅक्टरवर लावण्याची गरजच नाही. १८ ऑगस्ट पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदवाव्यात,” असे आवाहन त्यांनी केले.
पाटील म्हणाले, “ दिल्लीतील एसी कार्यालयात बसून शेतकऱ्यांसाठी कायदे बनवणाऱ्यांना शेतीची आणि शेतकऱ्यांची व्यथा कळत नाही. आमचा बळीराजा शेतात राबतो, महामार्गावर व्यावसायिक वाहतूक करत नाही. अशा अनावश्यक उपकरणांची सक्ती करणे म्हणजे शेतकऱ्याच्या खिशावर दरोडा घालण्यासारखे आहे. आधीच महागाई व निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पिचलेल्या शेतकऱ्याला हा खर्च परवडणारा नाही. सरकारने वास्तवाचे भान ठेवून ही जाचक अधिसूचना तात्काळ रद्द करावी, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू,” असा इशारा त्यांनी दिला.
ग्रामीण भागात या प्रस्तावाबाबत संताप उसळला असून, शेतकरी संघटना देखील यात सक्रिय होण्याची चिन्हे आहेत.
———————————————————————————————
