कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
पर्यावरण रक्षणासाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून, राज्य सरकारने वाहनचालकांसाठी एक नवीन आणि कठोर नियम लागू केला आहे. वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वैध असावे. कालच मंत्री सरनाईक यांनी वाहनांचे पीयूसी प्रमाणपत्र नसेल तर त्या वाहनाला पेट्रोल पंपावरून इंधन दिले जाणार नाही असा निर्णय घेतला होता. मात्र वाहनांचे पीयूसी प्रमाणपत्र वैधच असणे गरजेचे आहे, असा निर्णय मंत्री सरनाईक यांनी घेतला आहे. हा निर्णय पर्यावरण विभाग आणि परिवहन विभाग यांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला असून, राज्यातील सर्व पेट्रोल आणि डिझेल पंपांवर लवकरच याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
आजच्या काळात प्रदूषण कमी करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. जागतिक तापमान वाढत आहे. हवामान बदलत आहे. त्यामुळे मानवाचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. वातावरणाचे संरक्षण करणे ही फक्त पर्यावरणाची नाही तर मानवाच्या जीवनासाठीही अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे प्रत्येक नागरिकाने पर्यावरणपूरक नियम काटेकोरपणे पाळणे गरजेचे आहे. वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे हवेची गुणवत्ता खराब होते. त्यामुळे वाहने आणि त्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणाची जबाबदारी घ्यायला पाहिजे.
भविष्यात वाहन विक्री करणाऱ्या शोरूम आणि वाहन दुरुस्ती करणाऱ्या गॅरेजमध्ये देखील प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र मिळवण्याची सोय करण्यात येईल. त्यामुळे रस्त्यावर असलेली प्रत्येक वाहन वैध प्रमाणपत्र असलेली असतील. परिणामी प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण मिळेल आणि हवा स्वच्छ राहील. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, वाहनधारकांनी आपले वाहन आणि प्रमाणपत्र निश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ‘नो पीयूसी नो फ्युएल’ उपक्रमामुळे सर्व वाहनधारक नियम पाळतील. त्यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि पर्यावरण सुरक्षित राहील.
राज्यातील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाहनांमधून होणाऱ्या ध्वनी व वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पीयूसी प्रमाणपत्राची सक्ती ही एक महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे. वाहनचालकांनी आपल्या वाहनाचे पीयूसी प्रमाणपत्र वैध आहे का, हे त्वरित तपासावे. पीयूसी प्रमाणपत्र कालबाह्य झाल्यास, नजीकच्या अधिकृत केंद्रावर जाऊन नव्याने तपासणी करून प्रमाणपत्र मिळवावे. तपासणी दरम्यान वाहनाचे उत्सर्जन प्रमाण मान्य मर्यादेत आहे याची खात्री करावी.
