In a cabinet meeting, the government took an urgent decision to establish a separate subcommittee for OBCs.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने तातडीचा निर्णय घेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र उपसमिती स्थापन केली आहे. या सहा सदस्यीय समितीत प्रत्येक पक्षाचे दोन सदस्य असणार असून, ओबीसींसाठीच्या योजना, निधी आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्यांवर ही समिती निर्णय घेणार आहे.
मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे यांचे उपोषण मंगळवारी संपुष्टात आले. राज्य सरकारने जरांगे यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य करत मराठा-कुणबी दाखल्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर आझाद मैदान परिसरात आंदोलकांनी जल्लोष साजरा केला. मात्र दुसरीकडे या जीआरवरून ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजीचा सूर अधिकच तीव्र झाला आहे.
छगन भुजबळ यांनी आजच्या प्री-कॅबिनेट बैठकीला उपस्थिती लावली, परंतु कॅबिनेट बैठकीपूर्वीच ते सह्याद्री अतिथीगृहातून बाहेर पडले. त्यांच्या या पावलाने चर्चांना उधाण आले असून, ओबीसी नेत्यांचा आक्रमक सूर अधिकच स्पष्ट झाला आहे. ओबीसी नेत्यांचा सवाल आहे की, “ मराठा आरक्षण उपसमितीला जीआर काढण्याचा अधिकारच नाही. मागासवर्गीय समाज कोणता, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त मागासवर्गीय आयोगाकडे आहे. मग सरकारने हा निर्णय घेतलाच कसा ? ”
ओबीसी नेत्यांनी सरकारवर दुटप्पी धोरणाचा आरोप केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “ एका बाजूला सरकार सांगते की ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, पण दुसरीकडे मराठा समाजाला बॅकडोअर एंट्री दिली जात आहे. हे आम्हाला मान्य नाही.”
ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे, विविध योजनांचे नियोजन करणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे ही जबाबदारी या समितीकडे राहणार आहे.
या समितीचे अध्यक्षपद भाजपचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. तर समितीत भाजपचे चार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन आणि शिवसेनेचे दोन मंत्री अशी एकूण आठ मंत्री असणार आहेत. यामध्ये छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे आणि दत्तात्रय भरणे हे सदस्य असतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
राज्य सरकारकडून घेतलेला हा निर्णय ओबीसी समाजाच्या नाराजीला दिलासा देणारा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तर दुसरीकडे या घडामोडीमुळे राज्यातील सत्तारूढ आघाडीतील समीकरणांवरही परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.
मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्याने आंदोलकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असले तरी, ओबीसींचा वाढता संताप लक्षात घेता येत्या काही दिवसांत राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची चिन्हे आहेत.
