मुंबई : प्रसारमाध्यम न्यूज
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याबाबत कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातून होत असलेल्या विरोधानंतरही राज्य सरकारने बोलावलेल्या बैठकीत बुधवारी कोणताही तोडगा निघाला नाही. पुढील पंधरा दिवसांत पुन्हा बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा करू अशी ग्वाही राज्य सरकारने दिली. दरम्यान, धरणाची उंची वाढविण्याला सरकारचा विरोध कायम राहिल. मात्र महापूर नियंत्रणाला प्राधान्य दिले जाणार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. परंतु, मान्सून तोंडावर आला तरी सरकारने अद्याप कोणतेही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. शिवाय, अलमट्टीला महापूरासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असे सांगत आहे. सरकार द्विधा मनस्थिती असल्याचा आरोप कृती समितीने केला.
सांगली व कोल्हापूरमधील लोकप्रतिनिधींनी दोन दिवसांपूर्वी चक्का जाम आंदोलन केले होते. त्यानंतर जलसंपदा विभागाच्यावतीने अलमट्टीच्या उंची संदर्भात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार बुधवारी मंत्रालयात बैठक पार पडली. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकिय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्यमंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार गोपिचंद पडळकर, माजी आमदार उल्हास पाटील व महापूर नियंत्रण कृती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सर्जेदाव पाटील, पदाधिकारी धनाजी चुरमुंगे, कोल्हापूरच्या कार्यकारी अभियंता स्मिता माने आदी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मंत्री आबिटकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
सांगली व कोल्हापूर भागात पडणारा पाऊस तसेच अलमट्टी धरणाच्या पाण्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्याला महापूराचा फटका बसतो. परंतु, कृष्णा खोऱ्यातील एकूण पाणी, त्यापैकी जास्तीत जास्त पाणी हे दुष्काळी भागाकडे वळवून पुराची तीव्रता कमी करण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. त्या कामाला सरकारने गती दिली असून त्यांची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. हे पाणी दुष्काळी भागात पोहोचविण्यासाठी जागतिक बँकेने निधीही मंजूर केला आहे. विशेषत: कोल्हापूर, सांगली भागात व पाणलोट क्षेत्रात जो पाऊस येत आहे ते सर्व पाणी त्या त्या ठिकाणच्या नदी पात्रात थांबविण्यासाठी चांगले नियोजन केले जाणार आहे. या संदर्भात पावसाळ्यानंतर त्याचे प्रत्यक्षात कामही सुरु होईल, असेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले. अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. काही लोकांचा संभ्रम होता कि आपण न्यायालयात का गेलो नाही. पण आपली कायदेशीर लढाई सुरुच आहे. नागरिकांच्या हितासाठी अजून जी कायदेशीर भूमिका घ्यावी लागेल ती घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सांगली, कोल्हापूर भागात गेल्या पंधरा वर्षापासून पडणाऱ्या पावसामुळे अवघ्या एक-दोन दिवसांत महापूर येतो. त्यावरही उपायोजना करणे गरजेचे आहे, असे सांगतानाच पुढील पंधरा दिवसांत जलसंपदा मंत्री तसेच दोन्ही जिल्ह्यांतील प्रमुख पदाधिकारी, तज्ज्ञ यांची बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी जलसंपदा, जलसंधारण विभागाचे तसेच शहरातील आयुक्तांच्या विचाराने चांगल्या पद्धतीने नियोजन केले जाईल, असे आबिटकर यांनी सांगितले. दरम्यान, केवळ सत्ताधारी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना बोलावण्यात आल्याबद्दल विरोकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. यावर बोलताना कोल्हापूरचा पालकमंत्री असल्याने सातत्याने आग्रह केल्यामुळे जलसंपदा मंत्री यांनी बैठक घेतली. सांगली, कोल्हापूर येथील आंदोलनातील सर्व कृती संघर्ष समितीलाही बोलावले होते. त्यातील काही प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित राहिले. हा महत्वाचा मुद्दा असल्याने आम्ही सर्वांनाच बरोबर घेणार आहोत. त्यामुळे राजकारण करण्याची गरज नाही. लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांनीच सकारात्मकपणे काम करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पुढील पंधरा दिवसांत सर्व लोकप्रतिनिधींना घेऊन पुन्हा चर्चा करू, असे आबिटकर यांनी सांगितले.
सरकार द्विधा मनस्थितीत
सरकार एकीकडे अलमट्टीचे पाणी सोडा आणि दुसरीकडे महापूराला अलमट्टीला जबाबदार धरता येत नाही, असे शासन म्हणते. परंतु, वडनेरा समितीच्या अहवालात अलमट्टीला क्लिनचीट दिली आहे. त्या अहवालातील पंधरावी शिफारस राज्य शासनाने स्विकारली असून त्यामध्ये एका खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात वळविता येत नाही, असे त्यामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे अलमट्टीची उंची वाढली तर दोन्ही जिल्ह्यांना मोठा धोका निर्माण होईल. सरकार मात्र दुहेरी भूमिका मांडत आहे,असा आरोप संघर्ष कृती समितीचे पदाधिकारी सर्जेराव पाटील यांनी केला. तसेच सरकारचा कृष्णा खोऱ्यातून पाणी उचलण्याचा ३२०० कोटींचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे एकीकडे धरण बांधले जात आहे. दुसरीकडे आमचे मरण असल्याचे ते म्हणाले.
