मुंबई : प्रसारमाध्यम न्यूज
राज्यातील शेतकरी बांधवांना बाजार समितीच्या ठिकाणी राहण्याची आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सहा नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, दोन आठवड्यातच सरकारने हा निर्णय रद्द केला असून राज्यातील सहा शेतकरी भवनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने यासाठी प्रशासकीय कारणास्तव असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात राज्याच्या तिजोरीवरील भारामुळे ही मान्यता रद्द झाली असण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
“राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन” या योजनेंतर्गत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती असलेल्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांना मुक्कामाची सोय व्हावी. तसेच शेतकऱ्यांच्या मूलभूत सुविधा देखील त्याच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीने ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकरी भवन उपलब्ध नाही तेथे नवीन शेतकरी भवन बांधणे तसेच, ज्या बाजार समितीच्या परिसरात शेतकरी भवन अस्तित्वात आहे. तथापि, सुस्थितीत नाही अशा ठिकाणी शेतकरी भवनाची दुरुस्ती करणे यासाठी सहा ठिकाणी शासन अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली होती.
सदर योजनेंतर्गत कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बिलोली, जि. नांदेड येथे नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी एकूण १ कोटी ५२ लाख रुपये, कोल्हापूर वडगाव येथे एक कोटी ५० लाख रुपये, वडीगोद्री जालना येथे एक कोटी ५२ लाख रुपये, शिरोंचा गडचिरोली येथे २ कोटी ३६ लाख रुपये, अंबाजोगाई बीड आणि चांदूर बाजार अमरावती येथे अनुक्रमे दीड कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या होत्या.
९ एप्रिल २०२५ रोजी शासन निर्णयाद्वारे ही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र आता प्रशासकीय कारणास्तव या मान्यता रद्द करण्यात आल्याचा नवीन शासन निर्णय सोमवारी जारी करण्यात आला आहे. एकूणच राज्यातील या सहा ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना शेतकरी भवन मिळण्याची आशा आता मावळली असून वित्तीय कारणामुळे ही मान्यता रद्द करण्यात आल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे.
—————————————————————————————-
