G7 परिषद आणि भारताचा सहभाग ..

अमोल शिंगे : प्रसारमाध्यम न्यूज 

सध्या समाज माध्यमांवर G7 परिषदेवर रान उठलं आहे. यात प्रामुख्याने या परिषदेतील भारताच्या सहभागाबद्दल उलट सुलट चर्चा सुरु आहेत. समाज माध्यमांवर व्यक्त होण्यापूर्वी आपण G7 म्हणजे नेमकं काय, ते जाणून घेणं महत्वाचं आहे. जगातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वोच्च स्थानावर असलेल्या आणि जागतिक घडामोडींवर प्रभाव टाकणाऱ्या राष्ट्रांचा समूह म्हणजे G7, म्हणजेच (Group of Seven.) सात देशांचा हा गट जागतिक निर्णयप्रक्रियेत मोठी भूमिका बजावत आहे. सध्या वाढत्या हवामान बदलापासून ते आर्थिक अस्थैर्यापर्यंत अनेक आंतरराष्ट्रीय आव्हानांसमोर उभा असलेला जगाचा पसारा, G7 देशांच्या एकत्रित विचारमंथनातून योग्य दिशेने वाटचाल करताना दिसतो.

जगात १९७० च्या दशकात मोठे आर्थिक व राजकीय बदल घडून येत होते. जागतिक मंदी, तेलसंकट, चलनफुगवटा आणि वित्तीय अस्थैर्य यामुळे अनेक प्रगत देशांना एकत्र येऊन उपाययोजना करण्याची गरज वाटू लागली. याच पार्श्वभूमीवर G7 (Group of Seven) या प्रभावी गटाची स्थापना झाली. १९७५ साली फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष व्हालेरी जिसकार देस्ते आणि जर्मनीचे चान्सेलर हेल्मुट श्मिट यांनी एक प्रस्ताव मांडला की प्रगत देशांनी अनौपचारिक बैठका घ्याव्यात. याचवर्षी फ्रान्समधील रामबुये पहिली बैठक झाली. या बैठकीत फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंगडम, अमेरिका असे ६ देश मिळून पहिल्यांदा G6 ची स्थापना करण्यात आली. सन १९७६ मध्ये कॅनडाला सातवा देश म्हणून या सामावून घेण्यात आले आणि G7 ची स्थापना झाली. १९९८ साली रशिया G7 मध्ये सामील झाल्याने गटाचे नाव G8 झाले. मात्र २०१४ मध्ये रशियाने क्रिमिया ताब्यात घेतल्यामुळे रशियाला G8 मधून निलंबित करण्यात आले.

G7 चा आजपर्यंतचा प्रवास :

आज G7 हे केवळ आर्थिक चर्चेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही तर हवामान बदल, आरोग्य संकट (जसे कोविड-१९), आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा,तंत्रज्ञान आणि जागतिक लोकशाही मूल्य या सर्व विषयांवर चर्चा आणि सहकार्य घडवून आणणारा जागतिक व्यासपीठ म्हणून G7 कार्यरत आहे.

भारताचा G7 मधील सहभाग :

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत, आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वोच्च सात देशांचा गट म्हणजे G7 या दोन घटकांमध्ये गेल्या काही दशकांत सहकार्याची नवी दारे उघडली गेली आहेत. जरी भारत हा G7 चा औपचारिक सदस्य नसला, तरी G7 परिषदांमध्ये ‘विशेष भागीदार’ म्हणून भारताची उपस्थिती सातत्याने वाढत आहे आणि जागतिक निर्णयप्रक्रियेत भारताचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे. G7 देश भारताला एक उदयोन्मुख महासत्ता, प्रबळ लोकशाही, आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी विश्वासू भागीदार मानतात. भारत आणि G7 यांच्यातील संबंध हे समान मूल्यांवर आधारित सहकार्याचे उदाहरण आहे. आर्थिक प्रगती, पर्यावरणविषयक जबाबदारी, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेतृत्व आणि शांततापूर्ण आंतरराष्ट्रीय संबंध या सर्वच बाबतीत भारताला G7 देश एक महत्त्वाचा सहभागी मानत आहेत. भविष्यात भारताचा G7 च्या निर्णयप्रक्रियेतला सहभाग अधिक सशक्त आणि प्रभावी होणार, हे निश्चित!

भारताच्या सहभागाची ठळक उदाहरणे:

२०२५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कॅनाडाच्या येथील G7 च्या ५१ व्या शिखर परिषदेत सहभागी झाले आहेत. या वर्षीचे G7 कॅनडाचे अध्यक्षत्वाखाली झाले. या परिषदेला भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, दक्षिण आफ्रिका व मेक्सिको यांना गेस्ट कंट्री म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. या वर्षी झालेल्या G7 च्या परिषदेसाठी निज्जर प्रकरणामुळे सुरवातीला आमंत्रित करण्यात आले नव्हते. मात्र कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी भारताला गेस्ट नेते म्हणून आमंत्रित केले.

भारताला सुरवातीला G7 च्या परिषदेसाठी आमंत्रण न दिल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरोधक समाज माध्यमांवर उलट सुलट चर्चा करताना दिसत आहेत. रदीपसिंह निज्जर हा एक कॅनडामधील रहिवासी आणि शीख धर्मीय खलिस्तान चळवळीचा समर्थक होता. तो “Sikhs for Justice” या खलिस्तान समर्थक गटाशी संबंधित होता. भारत सरकारने त्याला दहशतवादी ठरवले होते आणि त्याच्यावर भारतात दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याचे आरोप होते. १८ जून २०२३ रोजी हरदीपसिंह निज्जरची ब्रिटिश कोलंबिया, कॅनडा येथील सुरे गुरुद्वाऱ्याबाहेर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. निज्जर कॅनडाचा नागरिक होता आणि अनेक वर्षांपासून तेथे वास्तव करत होता. त्याच्या हत्येनंतर कॅनेडियन पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी संसदेत आरोप केला की “या हत्येमागे भारत सरकारच्या एजंट्सचा हात असू शकतो.” या कारणामुळे G7 च्या परिषदेसाठी भारताला कॅनडाने आमंत्रित केले नव्हते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर्षीच्या G7 च्या परिषदेत सहभाग घेऊन ,”युद्धाचा काळ संपला पाहिजे” अशी भूमिका मांडली, दहशतवादाविरोधी जागतिक सहकार्य) बनवण्याचे आवाहन केले. युक्रेन, इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा, ऊर्जा-संवर्धन, डिजिटल व तंत्रज्ञान क्षेत्र यावर त्यांनी भारताची सहयोगाची भूमिका जाहीर केली आहे. भारताच्या या सहभागामुळे  भारत–कॅनडा संबंधांमध्ये तणाव असूनही राजकीय सुधारणेचे संकेत देण्यात आले.  त्याचबरोबर २०२५ च्या या सहभागामुळे भारताचा जागतिक स्तरावरील प्रभावी व निर्णायक भूमिका अधोरेखित झाली आहे.