The new sugarcane crushing season in the state will begin within a month, and the final decision on the start of this season will be taken in a meeting chaired by the Chief Minister on Tuesday.
पुणे : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्यातील नवा ऊस गाळप हंगाम महिनाभरात सुरू होणार असून या हंगामाच्या प्रारंभाचा अंतिम निर्णय येत्या मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत होणार आहे. या बैठकीत विशेषतः थकीत रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) या मुद्द्यावर कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मागील २०२४-२५ गाळप हंगामात राज्यातील २०० सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांनी गाळप केले. यावेळी एकूण ८५.५ लाख मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप होऊन ८०.९० लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले. या ऊसापोटी शेतकऱ्यांना देय असलेली एकूण एफआरपी रक्कम ३१ हजार ५९८ कोटी रुपये इतकी होती. यापैकी ३१ हजार ३०१ कोटी रुपये कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना अदा केले असून अद्यापही २९७ कोटी रुपयांची थकबाकी शिल्लक आहे.
थकबाकीचे कारखाने
गाळप हंगामात सहभागी झालेल्या २०० पैकी १४८ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची संपूर्ण देणी दिली असली तरी उर्वरित ५२ कारखान्यांनी अजूनही एफआरपी दिलेली नाही. थकीत रकमेतील काही ठळक उदाहरणे
साईप्रिया शुगर ( भिमा सहकारी, पुणे ) : १९.३९ कोटी
सिद्धी शुगर, लातूर : ९.३५ कोटी
पूर्णा साखर, हिंगोली : १२.७१ कोटी
भाऊराव चव्हाण साखर, नांदेड : ६.८३ कोटी
बळीराजा शुगर, परभणी : १६.९१ कोटी
समृद्धी शुगर, जालना : ८.५८ कोटी
श्रद्धा एनर्जी, परतूर (जालना) : १०.७७ कोटी
इंडिकॉन डेव्हलपर्स, कर्जत : १६ कोटी
केरारेश्वर साखर, अहमदनगर : २५.७६ कोटी
सिद्धेश्वर, सोलापूर : १८ कोटी
ग्रीन पॉवर, सातारा : ९ कोटी
अजिंक्यतारा, सातारा : ७.८८ कोटी
राजाराम बापू पाटील, सांगली : ९.४५ कोटी
नागनाथआण्णा नायकवडी, सांगली : ७.७२ कोटी
डी.वाय. पाटील, कोल्हापूर : ५.३९ कोटी
दालमिया शुगर : ७.२५ कोटी
कुंभी कारखाना, कोल्हापूर : ४.९७ कोटी
याशिवाय २३ कारखान्यांकडे मागील तीन वर्षांतील तब्बल १२० कोटी रुपये थकबाकी आहे. यात कोल्हापूरचा दौलत सहकारी (१८.११ कोटी), सांगलीचा माणगंगा (७.१३ कोटी), सोलापूरचा मकाई (१८.०३ कोटी), शंकर साखर (१२.८३ कोटी) आणि जळगावचा मुक्ताई (१२.३९ कोटी) यांचा समावेश आहे.
कारवाई व अडथळे
नियमानुसार ऊस तोडीनंतर १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. थकबाकी वसुलीसाठी साखर आयुक्तांनी २८ कारखान्यांवर महसूल वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली असून, संबंधित कारखान्यांची साखर व मालमत्ता लिलावात काढण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, राजकीय वरदहस्तामुळे जिल्हाधिकारी पातळीवर कारवाईला विलंब होत असल्याचा आरोप शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केला.
शेट्टी म्हणाले, “उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे एकरकमी एफआरपी देण्याचा मार्ग खुला झाला; अन्यथा थकबाकी तीन हजार कोटींच्या घरात गेली असती. मात्र सरकार अजूनही कारखानदारांच्या बाजूने असून या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तिथेही शेतकऱ्यांचा विजय होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.”
सहकार विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, थकबाकीदार कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई सुरू असून, काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांशी तीन टप्यात एफआरपी देण्याचे करार केले आहेत. त्यानुसार तिसरा हप्ता नवीन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी देण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. सरकारची ठाम भूमिका अशी की, नव्या हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांचे पैसे मिळायलाच हवेत.
दरम्यान, महाराष्ट्रात एफआरपी थकबाकीचा आकडा २९७ कोटींवर असला, तरी इतर राज्यांतील चित्र अधिक गंभीर आहे. उत्तर प्रदेशात तब्बल २,५३८ कोटी, गुजरातमध्ये ९६५ कोटी आणि पंजाबमध्ये २३६ कोटी रुपयांची एफआरपी थकलेली असल्याची नोंद आहे.
आगामी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत गळीत हंगामाच्या प्रारंभाबरोबरच थकीत एफआरपीबाबत कडक निर्णय अपेक्षित आहे. हजारो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची नजर आता या बैठकीवर असून, नव्या हंगामाआधी आपले हक्काचे पैसे मिळावेत, अशी त्यांची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.
