कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) केंद्रावर अर्ज भरताना केवळ ४० रुपये शुल्क अदा करावे, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. कृषी विभागाने यासंदर्भात शेतकऱ्यांना आवाहन करताना सांगितले आहे की, विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी विमा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२५ आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी योजनेत वेळेत सहभागी होण्याचे आवाहनही कृषी विभागाने केले आहे. सर्व पिकांसाठी जोखीमस्तर (होणाऱ्या नुकसानीपैकी मिळणारी रक्कम) ७० टक्के आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्रात पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्यात येते. पुणे, सोलापूर व अहिल्यानगर जिल्ह्यांत पीक विमा योजना भारतीय कृषी विमा कंपनी मार्फत राबविण्यात येत आहे. खरिपातील भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना भाग घेता येईल,’ असे विभागीय कृषी सहसंचालक दत्तात्रय गावसाने यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘योजनेत भाग घेण्यासाठी ॲग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक आणि ई-पीक पाहणी बंधनकारक आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभाग ऐच्छिक आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी ॲग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक, ७-१२ उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड आणि पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र बँकेत देणे आवश्यक आहे. याशिवाय सामान्य सुविधा केंद्र (सीएससी), आपले सरकार सुविधा केंद्र येथे किंवा https://pmfby.gov.in या पोर्टलवरूनही अर्ज भरता येईल. या अधिक माहितीसाठी केंद्र सरकारच्या १४४४७ या क्रमांकावर संपर्क करावा. अथवा कृषी विभागाच्या https://www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी,’ असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
तर अर्जदाराला लाभ मिळणार नाहीत
केंद्र सरकारने निश्चित केलेले शुल्क संबंधित विमा कंपनीमार्फत ‘सीएससी’ विभागाला दिले जाते. एखाद्या अर्जदाराने फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला पुढील किमान पाच वर्षे काळ्या यादीत टाकून सरकारच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ई-पीक पाहणी, विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास विमा अर्ज रद्द होईल, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
