मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी घोषित केलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत कृषी पंप योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सवलती पोटी सहा हजार कोटी रुपये वीज कंपन्यांना वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर औद्योगिक यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योग सवलती पोटी १२४० कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. राज्यातील विविध वर्गातील ग्राहकांना शासनाच्या धोरणानुसार वीज वितरण कंपनीला वीज दरात सवलत देण्यात येते व त्याची प्रतिपूर्ती शासनाकडून वीज वितरण कंपनीस केली जाते.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, वीज दर सवलत योजनेतंर्गत कृषिषय ग्राहकांना पाच वर्षांसाठीत एप्रिल, २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत मोफत वीज देण्यात येत असून त्यासाठी प्रतिवर्षी लागणारा निधी अनुदान स्वरूपात महावितरण कंपनीस अदा करण्यात येत आहे.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता कृषिपंप ग्राहकांना मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना वीज दर सवलत योजनेकरिता रु. १५०००,०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. या रकमेपैकी ४१३६ कोटी रुपये महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाला तर रु.१८६४.०० कोटी रक्कम रोखीने महावितरण कंपनीस वितरित करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे. यामुळे बळीराजा मोफत योजनेअंतर्गत वीज कंपन्यांना सहा हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात येत आहेत.
अन्य सवलतींसाठी १२४० कोटी
राज्य सरकारच्या अन्य सवलत योजना नुसार औद्योगिक सवलती अंतर्गत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता एक हजार कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती त्यापैकी ४०० कोटी रुपये अदा करण्यात येत आहेत तर वस्त्रोद्योग सवलत योजनेअंतर्गत १००० कोटी रुपये तरतुदी पैकी २४० कोटी रुपये अदा करण्यात येत आहेत. यंत्रमाग ग्राहक सवलत योजनेअंतर्गत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता असलेल्या पंधराशे कोटी रुपये तरतुदी पैकी ६०० कोटी रुपये महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाला वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूण या तीन सवलत योजना अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाला बाराशे चाळीस कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती वित्त विभागाने शासन निर्णयाद्वारे दिली आहे.
——————————————————————————————-
