मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
महावितरणने गेल्या अडीच वर्षात राज्याच्या वीज पुरवठ्यासाठी केलेल्या नियोजनामुळे आगामी पाच वर्षात कंपनीची वीज खरेदी खर्चात ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याने त्याचा लाभ वीज ग्राहकांना देऊन आगामी पाच वर्षांसाठी वीजदरात कपात करता आली. महावितरणने नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिला असून त्यांचे वीजदर कायम राहणार असल्याने पाच वर्षानंतर वीजदरात आणखी घट होईल, असे प्रतिपादन महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी गुरुवारी मुंबईत केले. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मा.लोकेश चंद्र – महाराष्ट्र राज्याची आगामी काळातील विजेची गरज ध्यानात घेऊन महावितरणने २०३४ -३५ या आर्थिक वर्षापर्यंत पुरेशा विजेसाठीचे नियोजन केले आहे. आगामी पाच वर्षात राज्याची विजेची क्षमता ४५ हजार मेगावॅटने वाढविण्यासाठी वीजखरेदी करार केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सौर, पवन, पंप स्टोरेज, बॅटरी स्टोरेज अशा नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांवर भर दिला आहे. या स्त्रोतांमधून वीज स्वस्त दरात मिळणार असल्याने कंपनीची आगामी पाच वर्षात वीजखरेदीची ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्याचा लाभ घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना वीजदर कपातीच्या स्वरुपात करून देण्यात आला आहे. यासाठी गेली अडीच वर्षे नियोजनबद्धरित्या काम सुरू होते.
नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिल्यामुळे वीजखरेदीत बचत होण्यामध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या गेमचेंजर योजनेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी दिवसा वीज देण्यासाठीच्या या १६ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पातून सरासरी तीन रुपये प्रती युनिट इतक्या कमी दरात वीज उपलब्ध होणार आहे. अशा प्रकारच्या कल्पक उपायांमुळे महावितरणची वीजखरेदी खर्चात बचत होणार आहे.
महावितरणने रिन्युएबल अर्थात नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिला आहे. त्याद्वारे मिळणाऱ्या विजेचे दर सौर ऊर्जेच्या बाबतीत आगामी २५ वर्षे तर पंप स्टोरेजच्या बाबतीत ४० वर्षे बदलणार नाहीत. स्वस्त व स्थिर दराची वीज मिळाल्यामुळे भविष्यकाळात पाच वर्षानंतर वीजदरात आणखी घट होऊ शकते. राज्यातील घरगुती, औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांचे वीजदर आगामी पाच वर्षात वाढणार नाहीत तर कमीच होत जातील.
स्मार्ट मीटर असलेल्या घरगुती वीज ग्राहकांना सकाळी ९ ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंतच्या वीजवापरासाठी ८० पैसे प्रती युनिट जास्तीची सवलत देण्याचा आदेश आयोगाने दिला आहे. त्याबद्दल विचारले असता मा. लोकेश चंद्र म्हणाले की, ही सवलत कायम राहणार आहे. स्मार्ट मीटर हे ग्राहकांना अचूक वीजबिल उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि ग्राहकांना त्यांचा वीजवापर नियमितपणे कळविण्यासाठी आहेत. तसेच राज्यात जेथे स्मार्ट मीटर लावले आहेत, तेथे वीजबिलाबद्दलच्या तक्रारी जवळ जवळ शून्यावर आल्या आहेत.
महाराष्ट्रात उद्योगांसाठीचे वीजदर इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहेत, अशी तक्रार करण्यात येत असली तरी त्यात तथ्य नाही. राज्यात उद्योगांना वीजदराबाबत मिळणाऱ्या सवलतींचा विचार केला तर सध्याच हे दर स्पर्धात्मक आहेत. तसेच वीजदर कपातीचा निर्णय झाला आहे. आगामी पाच वर्षात राज्यातील उद्योगांचे वीजदर आणखी कमी होत जातील आणि ते गुजरात, तामिळनाडू अशा औद्योगिक मागणी जास्त असलेल्या राज्यांपेक्षा कमी होतील.
उपस्थिती- महावितरणचे संचालक (संचलन) सचीन तालेवार, संचालक (वाणिज्य) योगेश गडकरी, संचालक (वित्त) अनुदीप दिघे व संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार उपस्थित होते. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने बुधवारी महावितरणच्या वीजदराबाबत आदेश जारी केला व महावितरणचा वीजदर कमी करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला. या पार्श्वभूमीवर मा. लोकेश चंद्र बोलत होते.
——————————————————————————————-
