नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
मतदान केंद्रांवरील वेबकास्टिंग केलेल्या व्हिडीओंचे सार्वजनिक प्रदर्शन करणे हे मतदारांच्या गोपनीयतेचे गंभीर उल्लंघन ठरू शकते, असे निवडणूक आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शनिवारी स्पष्ट केले. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी यासाठी काही गटांकडून हे व्हिडीओ लोकांसमोर आणण्याची मागणी होत असली, तरी निवडणूक आयोगाने यास ठाम विरोध दर्शवला आहे.
गोपनीयतेबाबत निवडणूक आयोगाची भूमिका
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, मतदान हा एक अत्यंत गोपनीय आणि वैयक्तिक हक्क आहे. मतदान केंद्रांवर थेट वेबकास्टिंगचे व्हिडीओ प्रसारित केल्यास मतदार कोणाला मतदान करत आहे याची अप्रत्यक्ष झलक मिळू शकते, जी निवडणूक प्रक्रियेच्या मूलभूत तत्वांना बाधा आणू शकते.
“अशा प्रकारच्या मागण्या केवळ वैयक्तिक गोपनीयतेच्या विरोधातच नाहीत, तर लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५० आणि १९५१ मधील तरतुदींनाही बाधा आणतात. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मतदाराच्या गोपनीयतेच्या हक्काचे रक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत,” असेही अधिकाऱ्याने नमूद केले.
दरम्यान, काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप करत, “उत्तर देण्याऐवजी आयोग पुरावे नष्ट करत आहे,” असा दावा केला. निवडणूक आयोगाचे वर्तन सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने झुकते आहे, अशी टीका काँग्रेसने वेळोवेळी केली आहे.
पारदर्शकतेच्या मागणीकडे वेगळी नजर
व्हिडीओ सार्वजनिक करण्याची मागणी करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी हे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर जनतेचा विश्वास राहावा, यासाठी असे व्हिडीओ प्रसारित होणे गरजेचे आहे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
मात्र आयोगाच्या मते, पारदर्शकतेच्या नावाखाली मतदारांची गोपनीयता धोक्यात घालणे लोकशाहीसाठी अधिक गंभीर आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबत पारदर्शकतेसाठी विविध अन्य यंत्रणा आधीपासून कार्यरत आहेत, त्यामुळे वेबकास्टिंगचे सार्वजनिक प्रदर्शन आवश्यक नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि मतदाराच्या गोपनीयतेमधील समतोल राखणे ही निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. वेबकास्टिंगच्या व्हिडीओंच्या सार्वजनिक प्रसारणावरून उडालेला वाद याच समतोलाच्या सीमारेषांवर आधारित आहे. पारदर्शकता हवीच, पण ती मतदाराच्या हक्कांना तिलांजली देऊन मिळू नये, असा आयोगाचा आग्रह आहे. आता या मुद्द्यावर न्यायालयीन मार्गाने निर्णय होतो की आयोग स्वतः काही स्पष्ट धोरण जाहीर करते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
———————————————————————————————
