It has been made mandatory for applicants to verify their name through e-signature through their mobile number linked to Aadhaar for registration, deletion or correction of their name as a voter.
नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजप आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगावर मतदार यादीतील छेडछाडी संदर्भात केलेल्या गंभीर आरोपांनंतर आयोगाने तातडीने महत्त्वाचे पावले उचलली आहेत. आता मतदार म्हणून नाव नोंदवणे, नाव वगळणे किंवा दुरुस्ती करण्यासाठी अर्जदारांना आधारशी लिंक असलेल्या मोबाईल क्रमांकाद्वारे ई-साइनद्वारे पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
राहुल गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, महाराष्ट्रातील राजुरा आणि कर्नाटकातील आलंद विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदारांची नावे वगळण्यासाठी खोट्या मोबाईल क्रमांकांसह अर्ज करण्यात आले. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये आलंदमध्ये अशा प्रकारच्या अनेक अर्जांची चौकशी करण्यात आली असता हजारो अर्ज बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने एफआयआरही दाखल केला होता.
पूर्वी अर्जदाराला कोणतेही ओळखपत्र तपासणी न करताच फक्त मतदार ओळखपत्र (EPIC) क्रमांक टाकून आयोगाच्या पोर्टल किंवा ॲपवर अर्ज करता येत होता. मात्र आता ईसीआयनेट पोर्टलवरील फॉर्म ६ ( नवीन नोंदणी ), फॉर्म ७ ( नाव वगळणे/आक्षेप ) आणि फॉर्म ८ ( दुरुस्ती ) यासाठी ई-साइन प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे.
ई-साइन प्रक्रिया
अर्ज भरल्यानंतर अर्जदाराला केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या बाह्य ई-साइन पोर्टलवर नेले जाईल.
येथे अर्जदाराने आधार क्रमांक टाकून ‘आधार ओटीपी’ (आधारशी लिंक मोबाईलवर आलेला पासकोड) प्रविष्ट करावा लागेल.
ओटीपीद्वारे यशस्वी पडताळणीनंतर अर्जदाराला आधार-आधारित डिजिटल सहीसाठी संमती द्यावी लागेल.
ही संमती दिल्यानंतरच अर्जाची नोंदणी पूर्ण होईल आणि फॉर्म ईसीआयनेट पोर्टलवर परत येऊन सादर करता येईल.
अर्जदाराला द्यावी लागणारी माहिती
नवीन नोंदणीसाठी आधार क्रमांक, आधारशी लिंक मोबाईल नंबर आणि त्यावर आलेला ओटीपी.
नाव वगळण्यासाठी संबंधित मतदाराची संपूर्ण माहिती आणि कारण ( मृत्यू, स्थलांतर, नागरिकत्व रद्द, १८ वर्षांखालील वय इ.).
दुरुस्तीच्या अर्जासाठी मतदार कार्डवरील नाव हे आधारवरील नावाशी अचूक जुळणे आवश्यक.
आयोगाचे स्पष्टीकरण
राहुल गांधींच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना निवडणूक आयोगाने म्हटले की, “ कोणत्याही सामान्य नागरिकाचे नाव ऑनलाइन सरळ वगळता येत नाही. संबंधित व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेणे बंधनकारक आहे.” २०२३ मध्ये आलंद मतदारसंघातील ६,०१८ वगळण्याच्या अर्जांपैकी केवळ २४ अर्ज योग्य ठरले, उर्वरित अर्ज फेटाळण्यात आल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले.
ई-साइनची नवी अट लागू झाल्याने कर्नाटकातील आलंद प्रमाणे मतदारांच्या नकली नावे वगळण्याच्या घटना टाळल्या जातील, असे आयोगाचे मत आहे. ही सुविधा ईसीआयनेट पोर्टल व मोबाईल ॲपवर देशभर लागू करण्यात आली असून, मतदार नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढणार आहे.
