मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
राज्य सरकारने प्रशासनात डिजिटल क्रांतीचा पुढचा टप्पा गाठला आहे. आजपासून मंत्रिमंडळ बैठका पेपरलेस पद्धतीने घेण्यात येणार असून, प्रत्येक मंत्र्याला यासाठी आयपॅड वितरित करण्यात आले आहेत. ‘ई-कॅबिनेट’ या उपक्रमाला आज प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून गेल्या काही महिन्यांपासून या योजनेची तयारी सुरू होती. जानेवारी महिन्यात मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी ई-कॅबिनेट व पेपरलेस बैठकीचा आराखडा सादर केला होता. मंत्रिमंडळ बैठकीचा अजेंडा पूर्वीच बाहेर पडण्याच्या घटना घडत असल्याने, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे गोपनीयतेसाठी आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम ठेवण्यासाठी ई-कॅबिनेटचा निर्णय झाला.
या उपक्रमासाठी सरकारने ५० आयपॅड खरेदी करण्याचे नियोजन केले होते. यासाठी तब्बल 1 कोटी 16 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या निधीतून आयपॅडसोबत मॅजिक कीबोर्ड, मॅजिक पेन्सिल आणि आयपॅड कव्हर यांचाही समावेश आहे.
आता प्रत्येक मंत्र्याला बैठकीचा अजेंडा थेट त्यांच्या आयपॅडवर पाठवण्यात येणार आहे. यासाठी एक विशेष सुरक्षा कोड दिला जाणार आहे. हा कोड टाकल्याशिवाय मंत्रिमंडळ बैठकीचा अजेंडा उघडता येणार नाही. यामुळे अजेंड्याची गोपनीयता पूर्णपणे राखली जाणार आहे.
ई-कॅबिनेटबाबत मंत्रालयात चर्चा
✔ राज्य सरकारकडून मंत्र्यांना आयपॅड वाटप करून ई-कॅबिनेट प्रणालीची सुरुवात.
✔ मात्र, अनेक मंत्री टेक्नोसेवी नसल्याने प्रणाली कितपत यशस्वी होईल, यावर प्रश्नचिन्ह.
✔ काही मंत्र्यांना अँड्रॉइड किंवा ऍपल मोबाईलही ऑपरेट करता येत नसल्याने अडचण.
✔ आयपॅड ऑपरेट करताना मंत्र्यांना पीए किंवा ओएसडीची मदत घ्यावी लागणार.
✔ त्यामुळे अजेंड्याची गोपनीयता टिकेल का, यावरही शंका व्यक्त.
✔ यापूर्वी लॅपटॉप वाटपाचा अनुभव अपेक्षेनुसार यशस्वी ठरलेला नाही.
✔ आयपॅड वाटपासोबतच मंत्र्यांना तंत्रज्ञान प्रशिक्षण देणं मोठं आव्हान.
✔ अन्यथा ई-कॅबिनेट केवळ कॉर्पोरेट स्टाईल स्टेटमेंट ठरण्याची शक्यता.
याशिवाय, या प्रणालीद्वारे मंत्र्यांच्या कामकाजाचा ट्रॅकिंग देखील करता येणार आहे. कोणत्या मंत्र्याने कोणती माहिती कधी वाचली, कोणत्या मुद्द्यावर किती वेळ दिला, याचा सुद्धा अहवाल प्रशासनाकडे उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयामुळे शासनाची कामकाज पद्धती अधिक तंत्रस्नेही, जलद आणि सुरक्षित होणार आहे. राज्यातल्या इतर शासकीय विभागांमध्येही अशा तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
——————————————————————————————–
