राज्यातील मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी ( बीएलओ ) आणि मतदान केंद्रस्तरीय पर्यवेक्षक ( बीएलओ सुपरवायझर ) यांच्या मानधनात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ही सुधारित मानधन रचना १ सप्टेंबरपासून लागू झाली आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली.
मतदार नोंदणी प्रक्रियेत बीएलओंची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मतदार नोंदणीची विशेष मोहीम राबवणे, विशिष्ट संवर्गातील मतदारांची घरोघरी जाऊन नोंदणी करणे, मतदार चिठ्ठी वाटप करणे आणि मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर उपस्थित राहणे अशी अनेक जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर सोपविल्या जातात. तर प्रत्येक दहा बीएलओंमागे एक पर्यवेक्षक नियुक्त करून त्यांच्या कामकाजावर देखरेख केली जाते.
२६ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार बीएलओंना प्रतिवर्षी ६ हजार रुपये मानधन आणि प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी १ हजार रुपयांचा विशेष प्रोत्साहन भत्ता मिळत होता. बीएलओ पर्यवेक्षकांना प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये मानधन देण्यात येत होते.
मात्र, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २४ जुलै रोजीच्या पत्राद्वारे बीएलओंचे मानधन ६ हजारांवरून १२ हजार रुपये, प्रत्यक्ष पडताळणीसाठीचे विशेष प्रोत्साहन मानधन १ हजारांवरून २ हजार रुपये आणि बीएलओ पर्यवेक्षकांचे मानधन १२ हजारांवरून १८ हजार रुपये करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार राज्य शासनाने मानधन वाढीचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे बीएलओ व पर्यवेक्षकांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून मतदार याद्यांची अचूकता व विश्वसनीयता सुनिश्चित करण्याच्या कामात अधिक कार्यक्षमता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
