मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
नागपूर येथे बोगस शालार्थ आयडी प्रकरण ऐरणीवर आल्यानंतर राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही अशा गैरप्रकारांचा भडीमार उघड होऊ लागला आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने सर्वंकष तपासणीसाठी पावले उचलली आहेत. पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तिघांचे विशेष पथक नेमण्यात आले असून, हे पथक आता राज्यातील सर्वच शासनाकडून वेतन घेणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची फेरपडताळणी करणार आहे.
या तपासणीसाठी १८ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ या कालावधीत नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती मान्यता, शालार्थ आयडी, पात्रतेची कागदपत्रे व इतर नोंदी ऑनलाइन मागविण्यात आल्या आहेत. पथक प्रत्येक फाइलमधील कागदपत्रे शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील मूळ नोंदींशी जुळतात का, याची सखोल पडताळणी करणार आहे.
बनावट मान्यता
अनेक ठिकाणी शिक्षणाधिकाऱ्यांची बोगस मान्यता घेऊन त्याआधारे बनावट शालार्थ आयडी तयार करण्यात आल्याचा संशय आहे. अशा प्रकारे शासनाचा पगार घेणाऱ्या हजारो शिक्षकांचा शोध घेऊन दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर सेवासमाप्तीची कारवाई केली जाईल. तसेच आतापर्यंत मिळालेले वेतनही वसूल केले जाऊ शकते, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्यातील शाळा व शिक्षक-शिक्षकेतरांचे चित्र
-
सरकारी व अनुदानित शाळा : १.२३ लाख
-
शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी : ४.८४ लाख
-
वार्षिक वेतन खर्च : ५५ ते ६० हजार कोटी रुपये
-
तपासणीसाठी मागविलेला कालावधी : २०१२ ते २०२५
