The Maharashtra government has undertaken a major initiative to expand digitized services to provide more accessible and transparent services to citizens.
मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
नागरिकांना अधिक सुलभ आणि पारदर्शक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने डिजिटाइज सेवांचा विस्तार करण्याचा मोठा उपक्रम हाती घेतला आहे. तसेच राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला गती देणे आणि विविध सामाजिक व राजकीय मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधून आपली भूमिका स्पष्ट केली.
डिजिटल सेवांचा विस्तार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील सेवा आणि सुविधांचे डिजिटायझेशन चार टप्प्यांमध्ये पूर्ण केले जाणार आहे.
पहिला टप्पा २६ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होईल.
त्यानंतर २०० सेवा व योजना २६ जानेवारी २०२६ पर्यंत डिजिटाइज पद्धतीने नागरिकांपर्यंत पोहोचतील.
संपूर्ण सेवा १ मे २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नागरिकांचे अर्ज सध्या कुठे आहेत हे तपासण्याची सुविधा मिळणार असून, सेवा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक प्रेडिक्टिबल आणि सोपी होणार आहे. यासाठी सरकारकडील उपलब्ध रेकॉर्डवर आधारित माहिती प्रणाली तयार केली जाणार आहे. नागरिकांना व्हॉट्सॲपवरही सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार असून, त्यामुळे शासन दरबारी खेटे कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
राज्यात १.५ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीला गती
राज्यातील औद्योगिक वातावरणाला चालना देण्यासाठी १ लाख ५० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार झाले असून, त्यातून ४७ हजार रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
रायगडमध्ये डेटा सेंटर्स उभारणीला सुरुवात होणार आहे.
नाशिक व नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये २१०० कोटींची गुंतवणूक होणार असून त्यातून ६०० रोजगार निर्माण होतील.
विदर्भात रिलायन्सच्या फूड पार्क आणि शीतपेय पार्कसाठी १५०० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.
तसेच अदानी समूहाकडून ७० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असल्याची माहिती दिली.
मराठा आरक्षणावर स्पष्ट भूमिका
मराठा आरक्षण आणि हैदराबाद गॅझेटियरच्या विरोधात दाखल याचिकांवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “याचिका करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. मात्र आमचा जीआर कोणालाही सरसकट आरक्षण देत नाही. पुरावा तपासूनच कुणबी असलेल्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही.”
नेपाळ मधील अराजकतेवर विरोधकांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की, “ विरोधाची भूमिका असावी, पण देश विरोधी आणि व्यक्ति विरोधी भूमिका घेणे योग्य नाही. योजनांचा विरोध करा पण देशाचा विरोध करू नका.” या सर्व मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाम भूमिका मांडली असून, डिजिटल सेवांपासून औद्योगिक प्रगती आणि सामाजिक प्रश्नांवर सरकार सक्रिय असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
