राज्य मंत्रिमंडळातून माजी राज्यमंत्री आणि प्रहार संघटनेचे नेते आमदार बच्चू कडू यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आठवडाभर अन्न त्याग आंदोलन सुरू केले होते. त्यात राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी ही एक प्रमुख मागणी होती. आंदोलन जस जसे लांबत चालले होते, तस तसे त्यांचे समर्थक आक्रमक होत होते. अखेर राज्य मंत्रिमंडळातील दोन मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि उदय सामंत यांच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी ही तशी जुनीच मागणी आहे. २००९ मध्ये तसेच २०१९ मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. मधल्या काळात शेतकऱ्यांसाठी इतरही अनेक पॅकेजेस जाहीर करण्यात आले होते. तरीही अजून देखील या राज्यातील शेतकरी अडचणीतच आहे आणि दरवेळी शेतकऱ्याला कर्जमाफी द्यावी ही मागणी पुढे घेऊन कोणीतरी आपले राजकीय हित साधण्यासाठी आंदोलन करतोच आहे.
मुळात प्रश्न असा येतो की, वारंवार कर्जमाफी देऊन या राज्यातील शेतकऱ्यांचे खरोखरी भले होणार आहे काय ? एका काळात या महाराष्ट्रात उत्तम शेती, मध्यम व्यवसाय आणि कनिष्ठ नोकरी असे म्हटले जात होते. आज परिस्थिती नेमकी उलट आहे. उत्तम नोकरी, मध्यम व्यवसाय आणि कनिष्ठ शेती अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशी परिस्थिती वारंवार निर्माण होते आणि दरवेळी तो शेतकरी अडचणीत येतो. म्हणून त्याला कर्जमाफी द्या अशी मागणी होते. मात्र, आतापर्यंत दोनदा कर्जमाफी देऊनही शेतकऱ्याची परिस्थिती सुधारलेली नाही. त्यामुळे आता किती वेळा कर्जमाफी द्यायची हा देखील प्रश्न विचारला जाणार आहे.
आजच काही करदात्यांच्या संघटनांनी अशा प्रकारे कर्जमाफी देण्यास विरोध केल्याची बातमी आहे. त्यांच्या मते शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली म्हणजे तो ठेवीदारांचा पैसा सरकार बँकांना भरून देत असते. सरकार तो पैसा देण्यासाठी मग करदात्यांच्या खिशातून पैसा काढत असते. असे किती दिवस चालणार हा करदात्यांचा प्रश्न आहे. माझ्या मते हा प्रश्न काही चुकीचा नाही.
अशी वेळ वारंवार येऊ नये यासाठी आज शेतकरी कर्जबाजारी का होतो याचा विचार करणे गरजेचे आहे आणि तो कर्जमुक्त कसा होईल यावरही चिंतन होणे गरजेचे आहे. एकदा कर्जमाफी देऊन आपण त्याला पुन्हा नवे कर्ज घेण्याची सोय करून देत असतो. मात्र, त्या शेतकऱ्याला कर्ज घेण्याची वेळच येऊ नये आणि वेळ आलीच तर वर्षाच्या आत त्याला कर्ज फेडता येईल अशी परिस्थिती निर्माण व्हावी यासाठी काही प्रयत्न केले जाणे गरजेचे नाही का ? मात्र त्यावर कधीच विचार होत नाही.
राजकीय नेते मतांसाठी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देतात आणि शेतकरी सुद्धा आम्हाला स्वयंपूर्ण करा असे न म्हणता आम्हाला कर्जमाफी द्या हीच मागणी करत असतात. मात्र हा शेतकरी स्वयंपूर्ण व्हावा आणि त्याला कर्ज मागण्याची वेळच येऊ नये या दृष्टीने कोणताही राजकीय पक्ष किंवा राजकीय नेते इतकेच काय पण कोणीही सामाजिक विचारवंत कधीच विचार करताना दिसत नाहीत.
आज पासून सुमारे १०० वर्षांपूर्वी प्रत्येक शेतकऱ्याजवळ संपूर्ण कुटुंबाचे पोट भरता येईल इतकी मुबलक शेत जमीन असायची. त्यावेळी संयुक्त कुटुंब पद्धती होती. त्यामुळे एकाच कुटुंबातील चार भाऊ आणि त्यांचे परिवार एकत्र नांदायचे आणि एकत्र शेती किंवा व्यवसाय करून घर चालवायचे. हळूहळू विभक्त कुटुंब पद्धती आली. त्यात कमाल जमीन धारणा कायदा आला. मग हळूहळू प्रत्येक कुटुंबाजवळच्या शेतजमिनीचा संकोच होत गेला. आज एक कुटुंब म्हणजे नवरा बायको दोन मुले आणि म्हातारे आई-वडील इतक्या सहा जणांचा चरितार्थ चालण्याइतपत जमीन त्या शेतकऱ्याजवळ शिल्लक राहिली आहे का, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. शेतजमीन पुरेशी असेलही, तरी तिथे सिंचनाच्या सोयी आहेत काय? त्याला बी बियाणे खते औषधे रास्त दरात उपलब्ध होतात काय ? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. शंभर वर्षांपूर्वी शेतकरी यंदा पिकवलेल्या धान्यातूनच पुढच्या वर्षीसाठी बियाणे वेगळे काढून ठेवत असे. शेतीला जोडून घरात काही म्हशी शेळ्या मेंढ्या असायच्या. त्यांच्या विष्ठेतून तसेच शेतातल्याच काडीकचऱ्यातून खत तयार होत असे. त्या काळात पाऊस आजच्या इतका लहरी नव्हता. त्यामुळे शेती ही पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून असायची. त्यामुळे शेतात जे उत्पादन निर्माण व्हायचे त्यातून चरितार्थ तर चालत असेच पण त्याचबरोबर लग्नकार्य सणवार यासाठी देखील पैसा शिल्लक राहत असे.
नंतरच्या काळात कमाल जमीन धारण कायदा आला. त्यात विभक्त कुटुंब पद्धती आली. त्यामुळे हळूहळू शेत जमिनीचा संकोच होत गेला. आज शेतकऱ्याजवळ कमी होत होत इतकी थोडी जमीन शिल्लक राहिली आहे की त्यातील उत्पादनावर तो कुटुंबाचे पालन पोषण करू शकत नाही.
या तुटपुंज्या शेतीत उत्पादन घेतो म्हटले तरी आज निसर्गाचा लहरीपणा आडवा येतो. पाऊस वेळेत येत नाही. पर्याय म्हणून सिंचनाच्या सोयी नाहीत. त्याचबरोबर आता जुनी शेतात बनवणारी खते चालत नाहीत. बियाणे सुद्धा ब्रॅण्डेड घ्यावे लागते. त्याची देखील टीव्हीवर जाहिरात येते. म्हणजे त्याची बाजारात किंमत काय असेल याची कल्पना येईल. हे बघता उत्पादन खर्चच अवास्तव वाढतो आहे आणि शेवटी त्या शेतमालाला योग्य असा भाव मिळत नाही. मग तो शेतकरी कर्जबाजारी होणार नाही तर काय?
शासनाने प्रत्येक उत्पादनाची आधारभूत किंमत ठरवून देण्याची पद्धत सुरू केली आहे. त्यापेक्षा कमी किमतीत शेतकऱ्याने विकू नये आणि व्यापाऱ्याने विकत घेऊ नये असे संकेत आहेत. मात्र आजही आपल्या कृषी पणन व्यवस्थेवर शेतकरी नव्हे तर व्यापारी स्वार आहेत. ते ठरवतील तो भाव ठरत असतो. शेतकऱ्याला ते परवडेल की नाही याचा कोणीच विचार करत नाही. मग कधीतरी एखादा शरद जोशी पुढे येतो आणि आमचा माल आणि तुमचा भाव हे चालणार नाही, अशी घोषणा देतो. काही काळ वातावरण तापते. मग नंतर पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न होतात. गरीब विचारा शेतकरी कायम नडला जात असतो.
इथे आणखी एक मुद्दा येतो. आमच्याकडे पीक नियोजन होत नाही. म्हणजेच आमच्या शेतीत किंवा एखाद्या भागात एखाद्या जे कृषी उत्पादन मुबलक होते, ते किती उत्पादन गरजेचे आहे आणि ते किती विकले जाणार आहे याचा विचार होणे आणि त्याचे नियोजन होणे गरजेचे आहे. इथे होते काय की एका वर्षी एका पिकाला चांगला भाव मिळतो मग पुढल्या वर्षी सर्वच शेतकरी आपल्या शेतात तेच पीक लावतात, आणि मग उत्पादन वाढते, आणि व्यापारी शेतमालाच्या किमती पाडून घेतात. त्यावेळी मग शेतकरी हवालदिल होतो की ते एकदा त्याला त्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. त्यातूनच मग हाताश होऊन तो कर्ज घ्यायला आणि लागतो आणि ते कर्ज तो फेडूच शकत नाही अशी परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे कोणत्या पिकाची किती गरज आहे याचे नियोजन करून त्यानुसारच शेतकऱ्यांना कोणते पीक घ्यावे याबाबत मार्गदर्शन गरजेचे आहे.
आज शेतकरी जर फक्त शेतीवर अवलंबून राहिला तर त्याचे काही खरे नसते. मग एक तर त्याने काहीतरी जोडधंदा करायला हवा किंवा मग शेतात उत्पादित होणाऱ्या मालावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्यवर्धन करून ते विकायला हवे. तसे झाले तर तो शेतकरी फायद्यात राहील. मात्र याचाही विचार होत नाही. शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे होतात. मात्र ते पुन्हा भांडवलदारांच्या हातात जातात आणि हे भांडवलदार शेतकऱ्यांना नाडत असतात. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखाने त्यामुळेच बुडले आहेत. त्याचबरोबर पशुपालनाचा व्यवसाय शेतीला जोडून केला गेला आणि त्याबाबतही प्रक्रिया उद्योगांचा विचार झाला तर शेतकऱ्याचे नुकसान कमी होऊ शकते. मात्र त्याचाही नेटका विचार होत नाही.
आज शेतकरी शेतात उत्पादन घेतो मात्र तो माल लवकर विकला जात नाही. विकला गेला तरी पैसा लवकर हातात येत नाही आणि मग अशावेळी जर पैशाची गरज पडली तर त्या शेतकऱ्याला खाजगी सावकाराकडे जावे लागते किंवा मग बँकेचा हप्ता थकावून आपले काम भागवावे लागते. त्यातूनच तो शेतकरी अडचणी वाढवत जातो आणि एक दिवस पुरता नागावला जातो. यावर उपाय म्हणून प्रत्येक शेतकरी कुटुंबातील एका व्यक्तीला दरमहा उत्पन्न देणारी सरकारी नोकरी असावी अशी सूचना २००८ मध्ये तत्कालीन भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली होती. त्याचाही विचार व्हायला हवा.
या सर्व मुद्द्यांचा सांगोपांग विचार करून नियोजन व्हायला हवे. यापूर्वी कृषी तज्ञ डॉक्टर स्वामीनाथन यांनी काही योजना शासनाला दिल्या होत्या. मात्र नोकरशाहीच्या विळख्यात त्या दुर्लक्षित राहिल्या. आज शेतकरी खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण करायचा असेल तर राजकीय नेत्यांनी सर्वप्रथम त्याला एक तर कर्ज घ्यावेच लागणार नाही, आणि घेतलेच तर ते माफी न मागता स्वबळावर फेडता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करायला हवी. तशी परिस्थिती निर्माण केली तर मग राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा नेत्याला शेतकऱ्याला कर्जमाफी द्या अशी मागणी करावी लागणार नाही. तशी परिस्थिती येईल तो सुदिनच म्हणावा लागेल.
अविनाश पाठक : नागपूर
————————————————————————————————-
