कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेसाठी आतापर्यंत २ कोटींपेक्षा अधिक महिलांनी अर्ज केले आहेत. या अर्जांची पडताळणी करण्यासाठी आता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) यांनी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे उत्पन्नाची अट पूर्ण न करणाऱ्या अर्जदार महिलांचे अर्ज पुन्हा तपासले जाणार आहेत.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, अर्जदार महिलांनी दिलेल्या उत्पन्नाच्या माहितीची सत्यता तपासणे आवश्यक होते, जेणेकरून या योजनेचा लाभ फक्त पात्र महिलांनाच मिळेल. यासाठी उत्पन्नाचा डेटा पडताळण्यासाठी CBDT कडून माहिती मिळणे गरजेचे होते.
सहा महिन्यांपूर्वी महिला व बालविकास विभागाने प्राप्तिकर खात्याकडे अर्जदारांच्या उत्पन्नाची माहिती मागितली होती. मात्र CBDT च्या मंजुरीशिवाय ही माहिती देता येत नव्हती. आता ही परवानगी मिळाल्यामुळे येत्या काही दिवसात सर्व अर्जांची माहिती तपासली जाणार आहे.
CBDT कडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे अर्जांची पडताळणी होईल आणि अपात्र ठरणाऱ्या अर्जदारांना योजनेच्या लाभापासून वगळले जाईल. त्यामुळे या योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू व पात्र महिलांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, असा विश्वास राज्य सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारकडून प्राप्त माहितीनुसार, अनेक अर्जदार महिलांनी आपले वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांची आर्थिक परिस्थिती त्याहून अधिक असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. म्हणूनच अर्जदारांच्या उत्पन्नाचे अचूक प्रमाण व शहानिशा करण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभागाची मदत घेण्यात येत आहे.
- सध्या अर्जांच्या पडताळणीची प्रक्रिया सुरू असून काही दिवसांत अंतिम यादी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अर्जात चुकीची माहिती देऊन फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही राज्य सरकारचा इशारा आहे.
यापूर्वीच जवळपास ९ लाख अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले होते. आता प्राप्तिकर खात्याकडून मिळणाऱ्या माहितीनंतर अजूनही लाखो महिलांचे अर्ज अपात्र ठरू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थीं यादीत मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकार सध्या २ कोटी ५२ लाख महिलांना दरमहा ₹ १,५०० अनुदान देत आहे. यासाठी दरमहा ₹ ३,७०० कोटींचा खर्च केला जात आहे. जर मोठ्या संख्येने अर्ज अपात्र ठरले, तर सरकारवरचा आर्थिक भार काहीसा कमी होऊ शकतो. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर ही पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होईल अशी शक्यता आहे.
—————————————————————————————
