मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील महिलांसाठी ‘गेमचेंजर’ ठरलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. पात्र नसतानाही या योजनेचा लाभ घेतलेल्या तब्बल २,२८९ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांचा लाभ बंद करण्याचा निर्णय महिला आणि बाल विकास विभागाने घेतला आहे. या संदर्भातील माहिती खुद्द महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू महिलांना आर्थिक मदतीसह विविध लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील अनेक सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी स्वतःला पात्र असल्याचे दाखवून या योजनेतून लाभ उचलल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.
तपासणीत असे स्पष्ट झाले की, पात्र नसतानाही २,२८९ सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी एकूण ३ कोटी ५८ लाख रुपयांचा लाभ घेतला. ही रक्कम परत मिळवण्यासाठी वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
पुढील पावले काय ?
-
गैरव्यवहार करणाऱ्या सर्व सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांचा लाभ तात्काळ बंद.
-
अनधिकृतरित्या घेतलेली रक्कम वसुल करण्यासाठी विभागाने कारवाई सुरू केली.
-
भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी यंत्रणा अधिक काटेकोर केली जाणार.
आदिती तटकरे यांची स्पष्ट भूमिका
यासंदर्भात बोलताना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, “ही योजना गरजू महिलांसाठी आहे. सरकारी नोकरीत असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेण्याचा अधिकार नाही. तरीही काहींनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतला. आता त्यांच्याकडून संपूर्ण रक्कम वसूल केली जाईल आणि यंत्रणा अधिक पारदर्शक केली जाईल.”
या प्रकरणानंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ‘ सरकारी यंत्रणेतच जर असे प्रकार होत असतील, तर सामान्य गरजू महिलांना न्याय मिळणार कसा? ‘ असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या नावाखाली सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांकडून केलेल्या गैरव्यवहाराने एकदा पुन्हा सरकारी यंत्रणेतील दुर्लक्ष आणि बेकायदेशीर लाभ उघड केला आहे. प्रशासनाने सुरू केलेली वसुली आणि पुढील कारवाई कितपत प्रभावी ठरते, याकडे राज्याचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
———————————————————————————————-
