नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कल्याणासह देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम भागाच्या पायाभूत विकासासाठी एकूण १७,६८८ कोटी रुपयांचे सहा निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेसाठी वाढीव निधी, अन्न चाचणी प्रयोगशाळांची उभारणी, तसेच चार रेल्वे प्रकल्पांसाठी ११,१६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
किसान संपदा योजना म्हणजे काय ?
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) ही भारत सरकारची शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची योजना आहे. तिचा उद्देश कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करणे, मूल्यसाखळीला चालना देणे, तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पादनातून अधिक मूल्यनिर्मिती घडवून आणणे हा आहे. यामार्फत देशभरात अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातात.
६५२० कोटी रुपयांच्या विस्तारित निधीला मंजुरी
२०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेला १९२० कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चासह एकूण ६५२० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यामुळे पुढील गोष्टींना चालना मिळणार आहे
-
१०० NABL अन्न चाचणी प्रयोगशाळांची उभारणी – अन्न प्रक्रिया सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी अत्यावश्यक चाचणी केंद्रे उभारली जातील.
-
बहुउत्पादन अन्न विकिरण युनिट्सची स्थापना – अन्न टिकवणुकीसाठी महत्त्वाचे पाऊल.
-
प्रकल्पांसाठी ९२० कोटी रुपये – PMKSY अंतर्गत विविध घटक योजनांतर्गत देशभरात प्रकल्पांची अंमलबजावणी.
-
रेल्वे क्षेत्रासाठी ११,१६८ कोटींची ऐतिहासिक गुंतवणूक
ईशान्य भारतासह इतर महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गांच्या सुधारण्यासाठी खालील चार प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पीय मंजुरी देण्यात आली
| रेल्वे प्रकल्प | मंजूर निधी (कोटी रुपये) |
|---|---|
| इटारसी – नागपूर (चौथा मार्ग) | ५४५१ कोटी |
| अलुआबारी रोड – न्यू जलपाईगुडी | १७८६ कोटी |
| छत्रपती संभाजीनगर – परभणी (दुहेरीकरण) | २१८९ कोटी |
| डांगोआपोसी – करौली रेल्वे मार्ग | १७५० कोटी |
या प्रकल्पांमुळे प्रवासाचा कालावधी कमी होणार असून, माल वाहतुकीची क्षमता वाढणार आहे. विशेषतः ईशान्य भारतातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
शेतकरी, अन्न प्रक्रिया उद्योग, सहकारी संस्था आणि देशाच्या विविध भागातील कनेक्टिव्हिटीचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेले निर्णय दूरगामी आहेत. १७,६८८ कोटी रुपयांच्या या गुंतवणुकीतून भारताच्या ग्रामीण व पायाभूत विकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतो आहे.
——————————————————————————————-
