प्रसारमाध्यम l दिग्विजय माळकर
इराण-इस्रायल युद्धामुळे जागतिक स्तरावर उर्जासंकट निर्माण झाले असून, त्याची झळ भारतालाही बसू लागली आहे. एलपीजी, एलएनजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भविष्यात अशा संकटांचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एलएनजी टंचाई टाळण्यासाठी सरकारने 600 कोटी रुपयांचा विशेष निधी, म्हणजेच ‘वॉर चेस्ट’, तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत या निधीचा वापर केला जाणार आहे. खतनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना गॅसची कमतरता भासू नये आणि उत्पादन अखंड सुरू राहावे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
शेती उत्पादनासाठी खत अत्यंत आवश्यक असते. खतनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात गॅस लागतो. गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्यास खत उत्पादन घटते आणि त्याचा थेट परिणाम शेती उत्पन्नावर होतो. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसू शकतो.
सध्या भारतात युरिया उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांची गॅसची गरज प्रामुख्याने दीर्घकालीन करारांद्वारे पूर्ण केली जाते. मात्र, पुरवठा कमी पडल्यास स्पॉट मार्केटमधून गॅस खरेदी केला जातो. आता या नव्या निर्णयामुळे, गरज पडल्यास सरकार थेट स्पॉट मार्केटमधून गॅस खरेदी करणार आहे.
या पावलामुळे भविष्यात गॅस टंचाईचा फटका बसणार नाही, तसेच युरिया आणि इतर खतांचे उत्पादन सुरळीत राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांची चिंता कमी होऊन शेती उत्पादनावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
