कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
केंद्र शासनाने देशव्यापी जनगणनेची अधिकृत घोषणा केली असून, ही प्रक्रिया २०२८ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. या जनगणनेनंतर देशातील लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची नव्याने आखणी केली जाणार आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकीय नकाशात मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नव्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या आधारे जिल्ह्यात लोकसभेची एक आणि विधानसभेच्या किमान तीन ते सहा नव्या जागा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्याची व संभाव्य रचना
सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यात १० विधानसभा व २ लोकसभा मतदारसंघ आहेत. मात्र, जिल्ह्याची लोकसंख्या ३८ लाखांहून अधिक असून, नव्या गणनेनुसार प्रत्येक २.५ लाख लोकसंख्येमागे एक आमदार हे सूत्र वापरले गेले, तर कोल्हापूर जिल्ह्याला १६ आमदार, तर ३ लाख लोकसंख्येमागे एक आमदार या गणनेनुसार १३ आमदार मिळण्याची शक्यता आहे.
तसेच, १२ लाख लोकसंख्येला एक खासदार हे नवसूत्र वापरल्यास, जिल्ह्याला तिसरा लोकसभा मतदारसंघ मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
| गणना सूत्र | आमदारसंख्या | खासदारसंख्या |
|---|---|---|
| २.५ लाख लोकसंख्येला १ आमदार | १६ | — |
| ३ लाख लोकसंख्येला १ आमदार | १३ | — |
| १२ लाख लोकसंख्येला १ खासदार | — | ३ |
२००९ पूर्वीची व सध्याची पार्श्वभूमी
सध्याची मतदारसंघ रचना २००९ साली अस्तित्वात आली. त्याआधी जिल्ह्यात एकूण १२ विधानसभा मतदारसंघ होते. गडहिंग्लज आणि सांगरूळ हे दोन मतदारसंघ त्या वेळी विसर्जित करण्यात आले आणि सध्याच्या १० जागा अस्तित्वात आल्या. त्यानंतर गेल्या १५ वर्षांमध्ये जिल्ह्याची लोकसंख्या लक्षणीय वाढली असून, मतदारसंघांमधील मतदारसंख्येचा तफावत अधिकच वाढला आहे.
कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघात सध्या ३ लाख १ हजार मतदार आहेत, तर कोल्हापूर दक्षिण मध्ये सर्वाधिक ३ लाख ७२ हजार मतदार आहेत. कोणत्याही मतदारसंघातील मतदारसंख्या इतर मतदारसंघाच्या ३०% पेक्षा अधिक नसावी, हा घटनात्मक नियम लक्षात घेतल्यास, जिल्ह्यात नव्या मतदारसंघांची निर्मिती अपरिहार्य ठरत आहे.
राजकीय हालचालींना वेग
या संभाव्य बदलांचा अंदाज घेत जिल्ह्यातील विद्यमान आमदार, खासदार व महत्त्वाचे नेते हालचालीत सक्रिय झाले आहेत. काहींनी थेट निवडणूक आयोगातील निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आपल्या मतदारसंघाचे भविष्यातील चित्र काय असू शकते, याचा आढावा घेतला आहे. यानंतर काही नेत्यांनी आपल्या लक्षातील क्षेत्रात योजनाबद्ध उपस्थिती दाखवण्यास सुरुवात केली आहे.
नव्या मतदारसंघांमध्ये नव्या नेतृत्वासाठी संधी निर्माण होणार असून, पक्षांतर्गत उमेदवारीच्या रस्सीखेचीलाही सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात आगामी निवडणुकांमध्ये नवा राजकीय पट उभा राहण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकीय रचनेत जनगणनेनंतर भरीव बदल घडणार हे आता निश्चित मानले जात आहे. मतदारसंघांची संख्या वाढल्यास राजकीय पक्षांसाठी योजना आखण्याचे गणित नव्याने आखावे लागणार आहे. नव्या नेतृत्वाला संधी मिळणार असली तरी प्रस्थापितांना नव्या सीमांकनामुळे आव्हानांनाही सामोरे जावे लागणार आहे.
२०२९ च्या लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत ही संपूर्ण नवी राजकीय मांडणी प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे आगामी तीन वर्षे कोल्हापूरच्या राजकारणासाठी निर्णायक ठरणार आहेत.
—————————————————————————————
