नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम न्यूज
देशातील बेरोजगारीला आळा घालण्यासाठी आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजनेस (Employment Linked Incentive Scheme) मंजुरी दिली असून, पुढील दोन वर्षांत तब्बल ३.५ कोटींहून अधिक नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे.
या योजनेअंतर्गत सर्वच क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. विशेषतः, उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करताना पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कामगारांना मोठे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
नव्या कामगारांसाठी खास योजना
सरकारने पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कामगारांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत कामगारांना दोन आठवड्यांच्या आत एका महिन्याच्या पगाराच्या समतुल्य म्हणजेच १५,००० रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे नव्याने नोकरी करणाऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार असून, त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळवण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
बेरोजगारी कमी करण्यावर भर
रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजनेचा प्रमुख उद्देश देशातील बेरोजगारी कमी करणे हा आहे. उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीला चालना देऊन रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण केल्या जाणार आहेत. यामुळे केवळ रोजगार निर्मितीच नव्हे तर आर्थिक विकासालाही गती मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार
या योजनेच्या माध्यमातून कामगारांना केवळ रोजगारच नव्हे, तर सामाजिक सुरक्षेचाही लाभ मिळणार आहे. EPF (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) यासारख्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यात येणार आहेत.
उत्पादन क्षेत्रात आणि इतर क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत मागणी वाढेल, निर्यातीत वाढ होईल आणि एकंदर आर्थिक स्थिती बळकट होईल. देशातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. रोजगाराच्या संधी वाढल्यास तरुणाईला दिलासा मिळेल तसेच उत्पादन आणि आर्थिक विकासाला बळकटी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
——————————————————————————————
