कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत कृत्रिम वाळू धोरणाला मंजुरी देण्यासह एकूण सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांचे पुनर्वसन, नागपूरमधील स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना दिलासा, आयटीआयचे अद्ययावतीकरण धोरण या निर्णयांचा समावेश आहे.
१) रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता. २९ महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात ३१ मोबाईल व्हॅन, यासाठी सुमारे ८ कोटी मंजूर.
३) कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी – प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभाग सवलती देणार, एम-सँड तयार करणार्या युनिटला २०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देणार. पर्यावरणाची हानी टळणार.
५) राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरण – आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतरित करणे हा मुख्य हेतू, उद्योग आणि आयटीआयच्या समन्वयातून रोजगार क्षमता वाढणार, प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि अप्लाईड लर्निंगचे उद्देश साध्य होणार.
६) राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली [ता. कामठी, जि. नागपूर] येथील २०.३३ हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय
