अमोल शिंगे : प्रसारमाध्यम डेस्क
ग्रामीण भागाचा अविभाज्य घटक म्हणजे महसूल विभागाचा प्रतिनिधी गाव कामगार तलाठी .. गाव कुसाचा लेखाजोखा सरकार दरबारी मांडणारा महत्वाचा दुवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या तलाठी यंत्रणेतील लाचखोरीचं प्रमाण वाढताना दिसत आहे. या लाचखोरीच्या माध्यमांमधील बातम्या आता नित्याच्याच झाल्या आहेत. या निमित्ताने आज आपण प्रसारमाध्यमच्या माध्यमातून या सामाजिक आणि शासकीय समस्येवर एक दृष्टीक्षेप..
ग्रामीण भागातील महसूल संकलन, शेत जमिनींच्या नोंदी ठेवणे या कामांबरोबरच गाव पातळीवरील विविध शासकीय कामात सहभाग घेणारा शासनाच्या महसूल विभागाचा कर्मचारी म्हणजे तलाठी. सध्या याच महसूल विभागात तलाठी पदावरील लाचखोरीची प्रकरणे चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहेत. राज्यभरात विविध जिल्ह्यांमध्ये तलाठ्यांना लाच घेताना अटक करण्यात आली आहे. ज्यामुळे महसूल प्रशासनातील पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २०२५ मध्येच यातील ६ प्रकरणे पुढे आली आहेत. काही प्रकरणे सार्वजनिक रित्या प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाहीत. २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत पुण्याच्या महसूल विभागात सर्वाधिक लाच मागणीची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. यात एकूण १६ अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणांमध्ये लाच मागण्याची रक्कम ₹ ५,००० ते ₹ ५०,००० पर्यंत आहे. महसूल विभागातील पारदर्शकतेच्या अभावामुळे सामान्य नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. लाच मागण्यामागील कारणे आणि त्यामागची मानसिकता समजून घेणे सर्वात महत्वाचे आहे. तलाठी, सरकारी अधिकारी किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक पदावरील व्यक्ती लाच का मागतात, याची कारणमीमांसा खालीलप्रमाणे करता येते.
लाच मागण्याची मुख्य कारणे :
१. सिस्टममध्ये दोष
शासनाच्या अनेक सेवा अजूनही कागदोपत्री आणि प्रक्रियात्मक गुंतागुंतीच्या आहेत.
प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असतो, त्यामुळे अधिकार्यांकडे मनमानी करण्याचा वाव राहतो.
२. अतिरिक्त सत्ता आणि नियंत्रण
तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्याकडे ७/१२, फेरफार, जमीन मोजणी सारख्या अनेक संवेदनशील गोष्टींची सत्ता असते.
या सत्तेचा गैरवापर करत ते नागरिकांकडून लाच मागतात.
३. कमी वेतन आणि आर्थिक असमाधान
काही कर्मचाऱ्यांना वाटते की, त्यांच्या कामाच्या तुलनेत त्यांना मिळणारा पगार कमी आहे.
म्हणून “वरील उत्पन्न” ही मानसिकता बळावते.
४. दंड प्रक्रिया कमी किंवा शिक्षा टाळण्याची शक्यता
लाच घेतल्याचे पुरावे मिळवणे कठीण असल्यामुळे आणि शिक्षा उशिरा मिळत असल्यामुळे भीती नसते
काही वेळेस वरिष्ठ अधिकारीही पाठीशी असतात.
५. सवयीचा भाग किंवा “सिस्टम तशीच आहे” ही भावना
काही अधिकारी लाच मागणे हे एक “नियमित व्यवहार” असल्यासारखे करतात.
“सगळेच घेतात, मी का नाही?” ही मानसिकता.
वरील पैकी लाच घेण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे आर्थिक असमाधान.. सरकारी कर्मचारी म्हटलं की विशिष्ट दर्जाची जीवन शैली निर्माण केली जाते आणि यातूनच गरजा वाढल्या जातात. मग या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पगार अपुरा पडतो आणि मग पगारा व्यतिरिक्त अर्थार्जन करण्यासाठी ‘लाच’ मागण्याचा मार्ग स्विकारला जातो. मग अगदी ५०० रुपयांपासून ते अगदी लाखाच्या घरात लाच घेतली जाते. या गुन्ह्यात सापडलोच तर फार मोठी शिक्षेची तरतूद नाही, हा विश्वास निर्माण झालेला असतो. जर एखादा सरकारी कर्मचारी लाच घेताना पकडला गेला, तर त्याच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. या कायद्यानुसार, लाच मागणे, स्वीकारणे किंवा त्यासाठी मध्यस्थी करणे हे गंभीर गुन्हे मानले जातात.
लाचखोरीसाठी लागू होणारे कायदे आणि शिक्षा
१. कलम ७ – लाच मागणे किंवा स्वीकारणे
शिक्षा : किमान ३ वर्षे, कमाल ७ वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी आणि दंड.
२. कलम १३ (१) (d) आणि १३ (२) – पदाचा गैरवापर करून लाच घेणे
शिक्षा : किमान ४ वर्षे, कमाल १० वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी आणि दंड.
३. कलम १२ – लाच देण्यासाठी प्रोत्साहन देणे
शिक्षा : किमान ३ वर्षे, कमाल ७ वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी आणि दंड.
पण आत्तापर्यंतच्या कारवायांमध्ये काही अपवाद सोडले तर अगदी किरकोळ स्वरूपाच्याच कारवाया करण्यात आल्या आहेत. तात्पुरते निलंबन करणे, पगारवाढ काही काळासाठी थांबवणे, पदोन्नती थांबवणे आशा खात्यांतर्गतच कारवाया होत असतात. एखादी पगारवाढ गेली तरी चालेल, अशी काही वेळा संबंधिताची मानसिकता होते. सध्या तलाठी वर्गातील महसूल कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार ३८,००० ते ४५,००० रुपये पगार संरचना आहे. दर तीन महिन्यांना महागाई भत्ता वाढ केली जाते. त्याचबरोबर दरवर्षी जुलै मूळ वेतनाच्या ३ टक्के वेतन वाढ दिली जाते. उदा : जर पगार ३०,००० रुपये पगार असेल तर तो ३०,९०० रुपये इतका होईल. म्हणजेच ९०० रुपयांनी पगार वाढतो. लाच लुचपत कारवाईत जर एखादा कर्मचारी सापडला आणि त्याच्या नोकरीचा कालावधी १० वर्षांचा शिल्लक राहिला असेल आणि त्याची या कारवाईत पगारवाढ थांबवली असेल तर त्याच्या ‘फॅमिली पेन्शन’ पर्यंत त्या कर्मचाऱ्याचे लाखो रुपयांचं नुकसान होतं. मात्र, याची पुसटशी कल्पना देखील संबंधित त्या कर्मचाऱ्याला नसते. ५ ते १० हजारांच्या नादात लाखो रुपयांचं नुकसान होतं ते होतंच पण याबरोबर सामाजिक प्रतिष्ठा सुद्धा गमवावी लागते. क्षणिक सुखासाठी आणि गरज नसताना वाढवलेल्या गरजा ‘लाच’ यासारख्या लाचार पद्धतीत गुरफटून जावं लागतं आणि आयुष्यभर कमावलेल्या प्रतिष्ठेवर पाणी पण सोडावं लागतं. लाचखोरीच्या गंभीर प्रकारांवर कायदा, शासन आळा घालो अगर न घालो पण सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपली नैतिक जबाबदारी सांभाळून आणि सामाजिक भान ठेऊन ‘लाच’ यासारख्या लाचार पद्धतीपासून दूर राहावं लागेल.
————————————————————————————————-
