दोन हजार संस्थांच्या अस्तित्वावर टांगती तलवार
कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज
राज्यात आज कृषी दिन साजरा होत असतानाच शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या भवितव्यावर संकट घोंगावत आहे. राज्य शासन आणि महावितरण कंपनीने सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या कृषिपंपांच्या वीज बिलावरील सवलत १ एप्रिल २०२५ पासून थांबवली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे दोन हजार तर केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेसहाशे सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतीसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देणाऱ्या सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांवर मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. एप्रिल २०२५ पासून राज्य शासनाने या संस्थांच्या कृषिपंपांच्या वीजबिल सवलतीवर गंडांतर आणले असून याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या शेती व उत्पादनावर होणार आहे.
सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या वीजबिल भरण्याच्या क्षमतेवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. अनेक संस्था एच.टी. वीज ग्राहक असून त्या वेळेवर दरमहा वीजबिल भरतात. एल.टी. व फ्रेंच.टी. कृषिपंप वीज ग्राहकांना मिळणारी सवलत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत होती. मात्र, त्यानंतर शासनाच्या निर्णयामुळे सवलत थांबवण्यात आली आहे.
यामुळे संस्थांना हजारो रुपयांचे अतिरिक्त आर्थिक ओझे सहन करावे लागत आहे. पाणीपुरवठा अडचणीत आल्याने अनेक गावातील शेती पाण्याविना कोरडी पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, पावसाळ्यातील अनिश्चितता, विजेच्या वाढत्या दराचा फटका आणि पाणीपुरवठ्याचा तुटवडा यामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
संस्थाचालक व शेतकरी संघटनांनी शासनाकडे वारंवार मागणी करूनही अद्याप कोणतीही सकारात्मक कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे शासनाने तातडीने सवलत पुन्हा सुरु करावी अन्यथा मोठ्या आंदोलनाचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
राज्यात कृषी दिन मोठ्या उत्साहात साजरा होत असला तरी शेतकऱ्यांच्या जीवनवाहिनी असलेल्या सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या संकटाकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले तर याचा गंभीर परिणाम संपूर्ण शेती व्यवस्थेवर होणार आहे. शासनाने वेळ न घालवता शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे आणि सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या वीज सवलतीबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी शेतकरी व संस्थाचालकांकडून होत आहे.
—————————————————————————————–
