spot_img
गुरूवार, नोव्हेंबर 6, 2025

9049065657

Homeअर्थ - उद्योगराज्याच्या विकासासाठी मोठे निर्णय

राज्याच्या विकासासाठी मोठे निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक

मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासासाठी आणि समाजहितासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उद्योग, सहकार, सामाजिक न्याय, ऊर्जा, बांधकाम यांसह विविध क्षेत्रांमध्ये पुढील टप्प्यासाठी नियोजन आणि अर्थसहाय्य यांना मंजुरी देण्यात आली.

उद्योग विभाग – डिजिटल क्षेत्रासाठी मोठे पाऊल
महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिऍलिटी धोरण २०२५ जाहीर करण्यात आले. सन २०५० पर्यंत नियोजन करून सुमारे ₹ ३,२६८ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. डिजिटल उद्योगाला चालना देण्याचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
वस्त्रोद्योग विभाग – अकोला येथील सहकारी सूतगिरणीस अर्थसहाय्य
अकोला येथील ‘ दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणी ’ ला “खास बाब” म्हणून अर्थसहाय मिळणार आहे. ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार अर्थसहाय्य दिले जाणार असून, त्यामुळे स्थानिक रोजगार व उद्योग क्षेत्राला बळ मिळेल.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य – विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसेच स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळून शिक्षण सुरू ठेवण्यास मदत होणार आहे.
सहकार व पणन विभाग – शेतकरी व बाजार व्यवस्थेला बळ
  • राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील २ वर्षांसाठी मुदतवाढ मिळाली आहे. राज्यभरातील ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन उभारणी आणि दुरुस्तीवर ₹१३२.४८ कोटींचा खर्च होणार आहे.
  • ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्ताव मंजूर झाले.
आधुनिक संत्रा केंद्रांसाठी मुदतवाढ
नागपूर, काटोल, कळमेश्वर ( जि. नागपूर ), मोर्शी ( जि. अमरावती ) आणि संग्रामपूर ( जि. बुलढाणा ) येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस २ वर्षांची मुदतवाढ आणि स्वरूपात आवश्यक अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता मिळाली.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग – द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प
भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग उभारण्यास मान्यता मिळाली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून, भूसंपादनासह ₹ ९३१.१५ कोटींचा खर्च मंजूर करण्यात आला.
ऊर्जा विभाग – नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी संयुक्त उद्यम
महानिर्मिती आणि मे. सतलज जलविद्युत निगम लि. यांच्या संयुक्त उद्यम कंपनीला मंजुरी मिळाली आहे. राज्यभरात ५,००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नियोजन विभाग – पायाभूत सुविधांसाठी उच्चस्तरीय समिती
राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला आता मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे भविष्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक सक्षम आणि वेगवान होणार आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्राच्या डिजिटल विकासाला चालना, सामाजिक न्यायासाठी आर्थिक मदत, शेती आणि बाजार व्यवस्थेला बळ, रस्ते आणि ऊर्जा क्षेत्रात दीर्घकालीन गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांसाठी उच्चस्तरीय नियोजन यांसाठी निर्णायक पावले उचलली गेली. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ही बैठक मैलाचा दगड ठरणार आहे.

———————————————————————————————-
RELATED ARTICLES
Be the first to write a review

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Most Popular

- Advertisment -spot_img

Recent Comments