जीएसटीत बदल, फक्त दोनच स्लॅब राहणार

0
156
Google search engine
कोल्हापूर : प्रसारमाध्यम न्यूज

जीएसटी कर प्रणाली अधिक सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी दरांवरील मंत्र्यांच्या गटाने केंद्र सरकारच्या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या प्रस्तावानुसार विद्यमान चार करस्लॅब (५ टक्के, १२टक्के, १८टक्के आणि २८टक्के ) रद्द करून केवळ दोन स्लॅब ठेवण्यात येणार आहेत. आता पुढे सर्व व्यवहार फक्त ५टक्के आणि १८टक्के या दोन दरांनुसारच आकारले जातील. हा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलकडे पाठविण्यात येणार असून, त्याची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर नवे करदर लागू होतील.

सरकारच्या मते, या बदलामुळे करप्रणाली अधिक पारदर्शक होईल, करदात्यांना सोपी समज मिळेल तसेच उद्योगजगतावरचा गोंधळ कमी होईल. छोट्या व्यापाऱ्यांपासून मोठ्या कंपन्यांपर्यंत सर्वांनाच करदर समजणे सोपे जाणार आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या बदलामुळे ग्राहकांसाठी काही वस्तू स्वस्त होतील, तर काहींच्या किंमती किंचित वाढू शकतात. मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य लाभेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

मंत्रिगटातील सदस्य
जीएसटी संरचना सुधारणा संदर्भातील या मंत्रिगटात उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थानचे आरोग्यमंत्री गजेन्द्रसिंह, पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटकचे महसूल मंत्री कृष्णा बायरे गौडा आणि केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल यांचा समावेश आहे.
निर्मला सीतारामन यांचे मत
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या पॅनेलला संबोधित करताना सांगितले की- या सुधारणा सामान्य नागरिक, शेतकरी, मध्यमवर्ग आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) मोठा दिलासा देतील. यामुळे कर प्रणाली सोपी, पारदर्शक आणि विकासाभिमुख बनेल.
वस्तू व सेवांचे वर्गीकरण
या योजनेनुसार सध्या १२% करदराखाली असलेल्या सुमारे ९९% वस्तू व सेवांना आता ५% दराखाली आणले जाईल. तसेच २८% करदराखालील सुमारे ९०% वस्तू व सेवा १८% दराखाली हलवल्या जातील. केंद्राचे म्हणणे आहे की या फेरबदलामुळे जीएसटी रचना सोपी होईल आणि अनुपालन सुधारेल.
आरोग्य आणि विम्यावरील सूट
मंत्रिगटाने आरोग्य व जीवनविमा पॉलिसींवरील जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावाचाही आढावा घेतला. या निर्णयामुळे सरकारला वार्षिक जवळपास ९,७०० कोटींचा महसुली तोटा होऊ शकतो. बहुतेक राज्यांनी या सूट प्रस्तावाला समर्थन दिले. मात्र विमा कंपन्यांनी या सवलतीचा लाभ प्रत्यक्ष पॉलिसीधारकांपर्यंत पोहोचवावा यासाठी आवश्यक सुरक्षाव्यवस्था ठेवाव्यात, अशी अट घालण्यात आली.

जीएसटी कर काय आहे :  जीएसटी अंतर्गत उत्पादित वस्तू आणि सेवांच्या अंतिम बाजारभावावर आकारला जातो, ज्यामुळे कमाल किरकोळ किंमत प्रतिबिंबित होते. ग्राहकांना त्यांच्या अंतिम किंमतीमध्ये समावेश म्हणून वस्तू किंवा सेवांच्या खरेदीवर हा कर भरावा लागतो. विक्रेत्याने गोळा केलेले, नंतर ते सरकारला देणे आवश्यक आहे, अशा प्रकारे अप्रत्यक्ष घटना सूचित करते.

—————————————————————————————————–

Be the first to write a review

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here