नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
सध्या दिल्ली आणि एनसीआर (नॅशनल कॅपिटल रिजन) भागात प्रदूषणाच्या वाढत्या पातळीमुळे फटाके फोडण्यावर कठोर बंदी लागू करण्यात आली आहे. दिल्ली सरकार आणि पर्यावरण नियंत्रण संस्थांनी दिवाळी तसेच इतर सण-उत्सवांमध्ये फटाक्यांमुळे होणाऱ्या वायू आणि ध्वनी प्रदूषणाचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “फटाक्यांवर बंदी घालायची असेल, तर ती केवळ एका राज्यापुरती किंवा दिल्ली-एनसीआरपुरती मर्यादित न ठेवता ती संपूर्ण देशभरात लागू झाली पाहिजे.”
फटाक्यांच्या निर्मिती करणाऱ्यांच्या याचिकावर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, दिल्लीमध्ये उच्चभ्रू नागरिक राहतात म्हणून त्या भागासाठीच एक वेगळे धोरण राबवले जाऊ शकत नाही. एनसीआर शहरांना जर प्रदूषणमुक्त हवेचा अधिकार असेल तर अन्य शहरांतील लोकांनाही हा अधिकार का नाही? असा सवाल सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी उपस्थित केला. तसेच दिल्लीप्रमाणे इतरही शहरांना शुद्ध हवेचा अधिकार आहे, हे सांगताना अमृतसरमध्ये हिवाळ्यात दिल्लीपेक्षाही जास्त हवा प्रदूषण असते, असे उदाहरण देत फटाक्यांवर बंदी घालायची असेल तर ही बंदी संपूर्ण देशात असायला हवी, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये लागू करण्यात आलेल्या फटाके बंदीवर देशभरातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहीजण या निर्णयाचे समर्थन करताना पर्यावरणाच्या संरक्षणाला प्राधान्य देण्याची गरज सांगत आहेत, तर काहीजण या निर्णयावर टीका करत आक्षेप घेत आहेत.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या वक्तव्यानंतर या विषयावर देशभरात एकसंध धोरण असावे का, यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि पर्यावरण तज्ज्ञ यांच्यात याबाबत सविस्तर चर्चेची गरज आहे, असे अनेकांनी म्हटले आहे.
