मुंबई : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
राज्य शासन लवकरच बांबू उद्योगाशी संबंधित धोरण आणत असून, बांबू पिकाच्या बाबतीत जागरूकता आणि धोरण निश्चित झाल्यावर शेतकरी बांधवांच्या जीवनातही मोठी क्रांती घडू शकेल, असा पर्याय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत आयोजित सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड बांबू डे कार्यक्रमात बांबू उद्योगाशी संबंधित धोरणाची घोषणा केली. हे धोरण शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत शेती आणि उद्योग विकासाला चालना देण्यासाठी आहे.
महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांमध्ये पावसानं जोरदार हजेरी लावल्यामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रासह पश्चिम महाराष्ट्रातही बहुतांश भागांमध्ये काढणीसाठी तयार असणारी पिकं आडवी झाली. पावसाचं पाणी शेतात भरलं आणि बळीराजाच्या मेहनतीचा झालेला चिखल काळजाचं पाणी करून गेला. शासनापासूनही ही बाब लपून राहिली नसून, शासकीय स्तरावर सध्या प्रभावित क्षेत्रांमध्ये पंचनामे सुरू असल्याचंही सांगण्यात येत आहे. याच सर्व परिस्थितीमध्ये आता शेतकऱ्यांसाठी शेतीचा एक नवा पर्याय खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच एका कार्यक्रमात उपस्थितांसमोर मांडला.
नुकतंच आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनाच्या निमित्तानं आयोजित कार्यक्रमामध्ये फडणवीसांनी हजेरी लावली होती. यावेळी बांबूच्या बाबतीत जागरूकता आणि धोरण या दोन्ही गोष्टींची गरज असल्याचं ते म्हणाले. राज्य शासन लवकरच बांबू उद्योगाशी संबंधित धोरण आणत असून, बांबू पिकाच्या बाबतीत जागरूकता आणि धोरण निश्चित झाल्यावर शेतकरी बांधवांच्या जीवनातही मोठी क्रांती घडू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
फडणवीसांनी आपल्या या भाषणामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांचा उल्लेख करत सामान्य शेतकरी बांधव शाश्वत पीक म्हणून बांबूकडे पाहू शकतात असं म्हणताना ऊसाशी त्याची तुलना केली. एक असं पीक ज्यावर अतिवृष्टी किंवा वातावरण बदलाचा परिणाम होत नाही. थोडक्यात बांबू लागवड या विषयाकडे येत्या काळात विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
बांबू आणि त्यासंदर्भातील अभ्यालासा अनुसरून संशोधक आणि तज्ज्ञांनासुद्धा फडणवीसांनी या विषयात आणखी संशोधन करून, २ वर्षात येणारे वाण विकसित करण्याचं आवाहन केलं, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्याचा अधिक आर्थिक फायदा होईल आणि ते या पिकाकडे वळतील.
बांबू इस्टेट विकसित करणार
फक्त शेतीपुरताच बांबूचं उत्पादन सीमित न ठेवता त्यासाठी एक परिपूर्ण अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज असून, बांबू संदर्भांत राज्य शासन आणत असलेल्या धोरणात याचा प्रामुख्याने विचार केला जाईल असं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. औष्णिक वीज निर्मिती प्रक्रियेमध्ये बांबूचा इंधन म्हणून मोठया प्रमाणात वापर केला जाऊ शकतो असं सांगताना राज्यातील ज्या जिल्ह्यात औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प आहेत, तिथं बांबू इस्टेट विकसित करून शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा मानस त्यांनी बोलून दाखवला. सदर संकल्पनेसंदर्भात महानिर्मिती कंपनीसह ऊर्जा विभागामार्फत धोरण तयार करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
