केंद्रीय वेतन आयोगाला मंजुरी

नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा

केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाला मंजुरी दिली असून, त्यामुळे सध्याचे तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन वाढणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जानेवारीतच याची घोषणा केली होती. आता या आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. राष्ट्रीय परिषद–संयुक्त सल्लागार प्रणाली (NC-JCM) चे कर्मचारी पक्ष सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनीही हा आयोग लवकरच कार्यरत होणार असल्याचे सांगितले आहे.

पगाराची सध्याची रचना

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मूळ वेतन, महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि वाहतूक भत्ता यांचा समावेश असतो. अ‍ॅम्बिट इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालानुसार, कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार एकूण उत्पन्नाच्या 51.5% इतका असतो. महागाई भत्ता सुमारे 30.9%, घरभाडे भत्ता सुमारे 15.4%, तर वाहतूक भत्ता सुमारे 2.2% असतो.

टीओआर म्हणजे काय?

वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीपूर्वी टीओआर (Terms of Reference) तयार केला जातो. ही अशी प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे वेतन आयोगाला पगार व भत्ते ठरविण्यासाठी आवश्यक माहिती, अधिकार आणि कार्यक्षेत्र निश्चित केले जाते. टीओआरशिवाय आयोगाला अधिकृत मान्यता मिळत नाही. यामध्ये मूलभूत वेतन रचना, भत्ते, पेन्शन आणि इतर बाबींचा आढावा घेतला जातो.

पगारवाढीच्या शिफारसी कधी येणार ?

अ‍ॅम्बिट इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2025 च्या अखेरीस सादर होऊ शकतात. त्या जानेवारी 2026 पासून लागू करण्याचा विचार असला तरी, काही कारणास्तव थोडा विलंब होऊन या शिफारसी आर्थिक वर्ष 2026–27 मध्ये लागू होण्याचीही शक्यता आहे.

या वेतन आयोगामुळे एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी व निवृत्त वेतनधारकांना लाभ मिळणार आहे. यामध्ये सुमारे 50 लाख कार्यरत कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्त वेतनधारक यांचा समावेश आहे. आयोगाच्या शिफारसीनुसार पगार आणि पेन्शनमध्ये 30–34% वाढ होऊ शकते, असा अंदाज आहे.

——————————————————————————————–