मुंबई : विशेष प्रतिनिधी
नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गासाठीच्या भूसंपादनाला राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच २०,७८७ कोटी रुपयांच्या कर्ज हमीला मंजुरी दिली असताना आता या प्रकल्पावर राज्याच्या अर्थ विभागाने थेट चिंता व्यक्त केली आहे. मंगळवारी सादर झालेल्या अधिकृत नोटमध्ये “राज्यावर आर्थिक भार वाढणार असून, हा कर्ज हमी खर्च बजेट बाहेरील असून त्यामुळे राज्याच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होईल,” असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
२०,७८७ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आर्थिक दायित्व
राज्याच्या अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या वित्त विभागाने नुकताच सादर केलेल्या अहवालात या महामार्गामुळे राज्यावर २०,७८७ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आर्थिक दायित्व येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे आधीच डोक्यावर असलेल्या कर्जाच्या भारात आणखी मोठी भर पडणार आहे.
२०२६ पर्यंत राज्यावर ९.३२ लाख कोटींचे कर्ज
या प्रकल्पाच्या खर्चामुळे राज्याच्या एकूण आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होणार असून, मार्च २०२६ पर्यंत राज्यावर ९.३२ लाख कोटी रुपयांचे कर्जाचे ओझे येणार असल्याचा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती आणि वाढती कर्जमर्यादा लक्षात घेता हा प्रकल्प राज्याच्या वित्तीय आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
देशातील सर्वात मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांपैकी एक
शक्तीपीठ महामार्ग हा देशातील सर्वात मोठ्या रस्ते पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. मात्र, प्रकल्पासाठी उच्च व्याजदराने कर्ज घेण्याच्या निर्णयावर अर्थ विभागाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच, अशा मेगा प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारच्या बीओटी (बिल्ट-ऑपरेट-ट्रान्सफर) धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असेही या नोटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग भूसंपादनाला मंजुरी मिळाली आहे. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे १८ तासांच्या प्रवासाचे अंतर ८ तासांवर येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील मंत्री हसन मुश्रीफ आणि प्रकाश आबिटकर यांनी शक्तिपीठला कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचा मुद्दा मांडला. शक्तिपीठला समांतर मार्ग जिल्ह्यात असल्याने हा महामार्ग कोल्हापुरात नको, अशी भूमिका मुश्रीफ व आबिटकर यांनी घेतल्याचे समजते. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्याबाबत पर्यायी मार्गाचा विचार होणार आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होणार आहे.
सत्ताधाऱ्यांसमोर कोंडीची स्थिती
या आर्थिक अहवालामुळे महायुती सरकारमधील नेत्यांपुढे कोंडीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खुद्द अर्थ विभागानेच जेव्हा आर्थिक धोके अधोरेखित केले आहेत, तेव्हा आता सरकारचा पुढील पवित्रा काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः सत्ताधारी पक्षांतर्गतच या प्रकल्पाच्या खर्च आणि वास्तवतेवर मतभेद असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.
धाराशिवमध्ये तीव्र शेतकरी विरोध; राजू शेट्टींच्या भेटीमुळे उत्सुकता
दरम्यान, शक्तीपीठ महामार्गासाठी धाराशिव जिल्ह्यातील वानेवाडी परिसरात भूसंपादनाला जोरदार विरोध होत आहे. सलग दोन दिवस भूसंपादनासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक शेतकऱ्यांनी हुसकावून लावले. काही ठिकाणी शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये झटापटीचीही परिस्थिती निर्माण झाली.
“कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नाही” – शेतकरी ठाम
“कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आमची जमीन देणार नाही,” असा ठाम पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यांच्या आंदोलनाला आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. आज राजू शेट्टी वानेवाडी येथे शक्तीपीठ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांची भेट घेणार आहेत. त्यामुळे शेट्टींच्या भूमिकेकडे आणि आंदोलनाला मिळणाऱ्या राजकीय पाठींब्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
एकीकडे प्रकल्प, दुसरीकडे विरोध आणि आर्थिक प्रश्न
एकीकडे सरकार हा प्रकल्प म्हणजे राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सांगत आहे, तर दुसरीकडे वाढते आर्थिक दायित्व, वित्त विभागाचा विरोध आणि शेतकऱ्यांचा प्रखर आक्षेप यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राजू शेट्टींच्या भूमिकेनंतर शेतकरी आंदोलनाला नवी दिशा मिळते का? राज्य सरकार वित्त विभागाच्या सूचनांचा विचार करते का? की विरोधाला न जुमानता प्रकल्प पुढे रेटला जातो? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
————————————————————————————-
