नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यम वृत्तसेवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील महत्त्वाच्या खनिजांची पुनर्वापर क्षमता वाढवण्यासाठी १५०० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या खनिज मिशन (NCMM) चा भाग असून, भारताच्या खनिज सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी ती एक गेम चेंजर ठरणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
योजनेचे स्वरूप
-
ही योजना २०२५-२६ पासून पुढील सहा वर्षे लागू राहणार आहे.
-
या अंतर्गत ई-कचरा, लिथियम आयन बॅटरी स्क्रॅप, जुने वाहनांचे कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर आणि इतर स्क्रॅप यांचा पुनर्वापर करून महत्त्वाची खनिजे उत्पादित केली जातील.
-
यातून तांबे, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट आणि दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांच्या पुनर्वापरावर विशेष भर दिला जाईल.
कोणाला मिळणार फायदा ?
या योजनेचा लाभ केवळ मोठ्या आणि स्थापित रीसायकलर्सनाच नाही तर लहान रीसायकलर्स आणि स्टार्टअप्सनाही मिळणार आहे.
-
निधीचा एक-तृतीयांश भाग लहान रीसायकलर्ससाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
-
यामध्ये नवीन युनिट्स उभारणे, विद्यमान युनिट्सचा विस्तार, आधुनिकीकरण आणि विविधीकरणाला प्रोत्साहन मिळेल.
इन्सेंटिव्ह कसे मिळणार ?
-
कॅपेक्स अनुदान : वनस्पती, यंत्रसामग्री आणि उपकरणांवर २० % अनुदान. उत्पादन वेळेत सुरू न झाल्यास अनुदानात कपात होईल.
-
ओपेक्स अनुदान : विक्री वाढीवर आधारित प्रोत्साहन. दुसऱ्या वर्षी ४० % तर पाचव्या वर्षी ६० % पर्यंत दिले जाईल.
-
मर्यादा :
-
-
मोठ्या रीसायकलर्ससाठी (५० कोटी रुपये)
-
लहान रीसायकलर्ससाठी (२५ कोटी रुपये)
-
ओपेक्स अनुदान अनुक्रमे १० कोटी व ५ कोटी मर्यादित
-
अपेक्षित परिणाम
-
दरवर्षी २७० किलो टन पुनर्वापर क्षमता निर्माण होणार.
-
यामधून जवळपास ४० किलो टन महत्त्वाची खनिजे उत्पादित केली जातील.
-
या योजनेतून सुमारे ८००० कोटींची गुंतवणूक आकर्षित होईल.
-
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्वरूपात ७०,००० रोजगार निर्माण होणार आहेत.
